2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पीडब्ल्यूडी ने 736 हेलीपैड बनाने का निर्णय लिया है। जमीन की खोज शुरू हो गई है।

तहसील और ब्लॉक स्तर पर 736 स्थानों पर हेलीपैड स्थापित करने की योजना है, पर अब तक केवल 118 स्थानों पर ही उपयुक्त भूमि उपलब्ध हुई है। इंजीनियरों का कहना है कि जमीन तो हर जगह मिल रही है, पर नागरिक उड्डयन विभाग के मानकों पर खरी नहीं उतर रही।

लोक निर्माण विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को हेलीपैड के लिए जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। समय कम होने के कारण जमीन की जंग तेज हो रही है।

योजना के अनुसार हर 20 किमी पर एक हेलीपैड होना चाहिए। इंजीनियर स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर भूमि चिह्नित कर रहे हैं।

नागरिक उड्डयन विभाग के मानक के अनुसार हेलीपैड के लिए 100 मी × 100 मी की भूमि और 250 मी पूर्व‑पश्चिम क्लीयरेंस आवश्यक है, ताकि हेलीकॉप्टर के उतार‑चढ़ाव में कोई अवरोध न हो।

शासन का मानना है कि वीवीआईपी दौरों तथा आपदा के समय अस्थायी हेलीपैड की आवश्यकता और लागत बचाने के लिए स्थायी हेलीपैड बनाना ज़रूरी है। एक स्थायी हेलीपैड का निर्माण औसतन 50‑80 लाख रुपये तक का खर्च अनुमानित है।

निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर भी शुल्क देकर उतर सकेंगे। प्रमुख अभियंता द्विवेदी ने बताया कि 118 हेलीपैड के लिए मानक के अनुसार भूमि चिह्नित हो चुकी है, और 17 पुराने हेलीपैड की मरम्मत का कार्य भी चल रहा है।

प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है; मानक के अनुसार हेलीपैड का निर्माण आगे बढ़ेगा।