एक्सिस बैंक रिसर्च ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय रुपया अगले साल दिसंबर में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 102 तक गिर सकता है और 2028 के अंत तक 106 तक पहुँच सकता है। यह अनुमान पिछले साल के मध्य‑दशक में जारी किए गए 97‑99 (मार्च 2027) और 98‑100 (जून 2027) के आंकड़ों से काफी दूर है।

रिपोर्ट के अनुसार, हालिया रुपया की छोटी‑सी रिकवरी केवल क्षणिक राहत है। बाहरी सेक्टर में संरचनात्मक दबाव, निरंतर पूँजी बहिर्वाह और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को फिर से भरने की ज़रूरत रुपये पर दबाव बना रखेगी। विशेषज्ञों ने भारत की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पोजीशन को प्रमुख जोखिम कारक बताया है।

रिज़र्व बैंक (RBI) की लगातार हस्तक्षेप के बावजूद, प्रभावी फॉरेन रिज़र्व घट रहा है। इसलिए रिज़र्व को पुनः बनाना प्राथमिकता बन जाएगा, और विदेशी पूँजी प्रवाह में सुधार भी रुपये की मजबूती को सीमित कर सकता है। रिपोर्ट ने लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत मासिक 2‑3 बिलियन USD के इनफ़्लो और ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (ODI) से लगभग 3 बिलियन USD के आउटफ़्लो पर भी प्रकाश डाला है।

वास्तव में, लंबी गिरावट के बाद रुपये ने पिछले हफ़्ते 37 पैसे की मजबूती दिखाई थी। यह सुधार बेहतर फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ़्लो (लगभग 2 बिलियन USD), US ट्रेज़री यील्ड में गिरावट (10‑साल की यील्ड लगभग 4.9 %) और स्थिर डॉलर के समर्थन से आया। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई, ब्रेंट लगभग $105 प्रति बैरल पर आ गया।

रुपये के आगे गिरने से कई क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। डॉलर‑मूल्य पर आयातित कच्चा तेल, पेट्रोल‑डीजल और अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे महंगाई का दबाव बढ़ेगा। विदेश में पढ़ाई, अंतरराष्ट्रीय यात्रा और आयातित सामान पर खर्च भी बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि 50,000 USD की पढ़ाई का खर्च वर्तमान में ₹95 प्रति डॉलर पर ₹47.5 लाख है, तो दिसंबर 2027 में ₹102 पर यह खर्च लगभग ₹51 लाख हो जाएगा, यानी अतिरिक्त ₹3.5 लाख का बोझ पड़ेगा।

इन सब को देखते हुए नीति निर्माताओं को फॉरेन रिज़र्व को सुदृढ़ करने, पूँजी प्रवाह को संतुलित करने और मौद्रिक नीति में लचीलापन बनाए रखने की आवश्यकता होगी, ताकि रुपये के संभावित ‘क्रैश’ से बचा जा सके और भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा जा सके।