शनिवार को राष्ट्रपति ट्रम्प ने अचानक उन देशों के लिए, जो रूसी तेल खरीदते हैं, टैरिफ में छूट देने का आदेश जारी किया। पहले 500% तक टैरिफ लगाने की योजना थी, जिसे क्रमशः 100% और फिर 0% तक घटा दिया गया। इस बदलाव से भारत और चीन जैसे प्रमुख खरीदारों को तत्काल राहत मिली।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह छूट तभी दी गई क्योंकि अमेरिका खुद रूसी डीजल की आपूर्ति पर निर्भर हो गया है और दोनों पक्षों के बीच बड़ी डील चल रही है। साथ ही, भारत‑अमेरिका के बीच चल रही व्यापारिक वार्ताओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए टैरिफ को रोकना व्यावहारिक माना गया।

कुछ विश्लेषकों ने बताया कि ट्रम्प ने यह कदम चीन के प्रति अपने रुख को भी ध्यान में रखते हुए उठाया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में रूसी तेल पर टैरिफ कभी नहीं लगाया जा सकता; अमेरिकी प्रशासन के पास फिर से टैरिफ लगाना हमेशा संभव है।

रूस‑यूक्रेन युद्ध के चलते, अमेरिका का कहना था कि रूसी तेल की बिक्री से रूस को वित्तीय मदद मिल रही है, जिससे संघर्ष लंबा हो रहा है। इस संदर्भ में 2026 में प्रस्तावित 500% टैरिफ का उद्देश्य रूसी तेल की मांग को दबाना था, ताकि खरीदारों को अमेरिकी बाजार से बाहर किया जा सके।

जनवरी 2026 में, ट्रम्प ने दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा समर्थित एक विधेयक को मंजूरी दी। ग्राहम ने तर्क दिया कि इस टैरिफ से राष्ट्रपति को भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे बड़े खरीदारों पर दबाव बनाने का साधन मिलेगा, जिससे वे रूसी कच्चे तेल की आयात को घटाने के लिए प्रेरित हों।

हालांकि प्रारम्भिक प्रस्ताव 500% टैरिफ का था, लेकिन बाद में संशोधित संस्करण में इसे 100% तक घटा दिया गया। 18 सितंबर 2026 को ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित ग्राहम अधिनियम ने रूसी ऊर्जा के पाँच सबसे बड़े आयातकों पर 100% तक टैरिफ लगाने की अनुमति दी और मौजूदा प्रतिबंधों का विस्तार किया।

यह बदलाव भारत के लिए खासा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उच्च टैरिफ भारतीय निर्यातकों पर दबाव डाल सकता था और द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं को जटिल बना सकता था।

अंतिम परिवर्तन 17 अक्टूबर को आया, जब ट्रम्प ने ग्राहम अधिनियम के तहत छूट प्रावधान को सक्रिय किया। इस कार्यकारी आदेश ने राष्ट्रीय हितों के हवाले से टैरिफ को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, जबकि भविष्य में इसे पुनः लागू करने का विकल्प बरकरार रखा।