कानपुर में यूपीसीडा के 2008‑09 के बैकलॉग भर्ती घोटाले पर 18 वर्षों में 33 से अधिक बार जांच हुई है, पर अब तक केवल सात अधिकारियों पर ही कार्रवाई हुई है।

जांच में कमिश्नर, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव आदि विभिन्न पदों के अधिकारियों की जाँच हुई, पर फाइलों के फेरबदल के कारण ठोस कार्रवाई कम हुई।

सात कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया, जिनमें से दो को न्यायालय से बहाली मिल चुकी है। 2023 में विजिलेंस को फिर से जांच सौंपी गई, साथ ही औद्योगिक विकास सचिव और अपर आयुक्त कानपुर मंडल ने भी जांच में सहयोग किया।

शिकायत के अनुसार, कुछ कर्मचारियों ने फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाई और पदोन्नति भी प्राप्त की। इन पर अवर अभियंता बनने का आरोप है, पर कार्रवाई अभी लंबित है।

कई वर्ष बाद, 2012 में यह मामला फिर सामने आया। तब से जांच कई बार शुरू हुई और बंद होती रही। अब कानपुर विजिलेंस ने शासन के निर्देश पर जांच आगे बढ़ाई है।

विजिलेंस टीम ने भर्ती से जुड़े अभिलेखों और अधिकारियों की भूमिका की जाँच जारी रखी है। एसपी विजिलेंस वैभव पांडेय ने बताया कि जांच में आरोप सही पाए गए हैं और एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

अभियुक्तों में सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता/प्रबंधक (कार्मिक) अजीत सिंह, संयुक्त प्रबंध निदेशक तपेंद्र प्रसाद और सहायक प्रबंधक (कार्मिक) सुधीर कनौजिया शामिल हैं। वर्तमान में उनके स्थान की जानकारी जुटाई जा रही है।