हिमाचल प्रदेश में होटल उद्योग को नया नियम सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) शुल्क के ढांचे में बदलाव कर दिया है।

इस बदलाव के तहत, 10 से 13 कमरों वाले छोटे होटलों के लिए पाँच वर्ष के शुल्क में 150% तक की बढ़ोतरी की गई है। पहले यह शुल्क ₹72,000 था, अब यह ₹1.80 लाख तक पहुँच गया है।

20 से अधिक कमरों वाले ऑरेंज श्रेणी के होटलों पर भी इसी तरह का असर पड़ेगा। इन होटलों का पाँच वर्ष का संभावित शुल्क ₹3 लाख से ₹5 लाख के बीच हो सकता है, जो कि पहले के मानकों से काफी अधिक है।

इस निर्णय से होटल संचालक और निवेशक चिंतित हैं, क्योंकि यह लागत में भारी बढ़ोतरी करेगा और व्यवसाय की लाभप्रदता पर असर डाल सकता है।

साथ ही, कई होटल मालिकों का कहना है कि यह कदम उद्योग के लिए अनुकूल नहीं है और उन्हें सरकार से और अधिक सहायता व मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बदलाव को पर्यावरणीय मानकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बताया है, परंतु उद्योग के प्रतिनिधियों का तर्क है कि इससे पर्यटन क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।