उत्तर प्रदेश सरकार ने आज जारी रिपोर्ट में बताया कि 2023 के मुकाबले वैवाहिक हिंसा के मामलों में 18% की कमी आई है। यह गिरावट राज्य के समग्र सामाजिक सुधार कार्यक्रमों और पुलिस की तेज कार्रवाई का परिणाम माना जा रहा है।

हालाँकि, आंकड़ों से यह भी स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण इलाकों में वैवाहिक हिंसा के मामलों की संख्या अभी भी शहरी क्षेत्रों से 10% अधिक है। 2024 के पहले तिमाही में ग्रामीण क्षेत्रों में 1,200 मामले दर्ज हुए, जबकि शहरों में 1,100 मामले दर्ज हुए।

रिपोर्ट के अनुसार, RBI द्वारा AI‑आधारित डेटा एनालिटिक्स से यह पता चला कि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक जागरूकता और शिक्षा की कमी के कारण यह असमानता बनी हुई है। RBI के डेटा वैज्ञानिकों ने कहा, "AI मॉडलों ने हमें यह संकेत दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रिपोर्टिंग की दर कम है और कई मामले अनकहे रहते हैं।"

इस पर महिलाओं के अधिकारों की NGO 'Sakhi' के CEO, सीमा शर्मा ने कहा, "हमारा काम अब भी जारी है। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों को तीव्र करना होगा, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और हिंसा की रिपोर्ट कर सकें।"

सरकार ने यह भी घोषणा की कि वह एक नया IPO (Initial Public Offering) जारी करेगी, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष फंड बनाया जाएगा। यह फंड ग्रामीण इलाकों में सुरक्षित आश्रय केंद्रों और कानूनी सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा।

इसके अलावा, पुलिस विभाग ने ग्रामीण इलाकों में EV (Electric Vehicle) आधारित आपातकालीन वाहन तैनात करने की योजना बनाई है, ताकि घटनास्थल पर तेज़ी से पहुँच कर सहायता प्रदान की जा सके।

नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, UP में वैवाहिक हिंसा के मामलों में कमी के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शहरी क्षेत्रों से 10% अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। सरकार और NGOs मिलकर इस असमानता को दूर करने के लिए जागरूकता, शिक्षा और त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया पर जोर देने की योजना बना रहे हैं।

साथ ही, राज्य सरकार ने 'Best XI' (सर्वश्रेष्ठ 11) महिलाओं के अधिकारों पर आधारित एक नया अभियान शुरू किया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को एक साथ लाकर शिक्षा और सशक्तिकरण कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँगी।