केंद्रीय कैबिनेट ने EPF और EPS के तहत अनिवार्य कवरेज की सैलरी सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी, जो 17 सितंबर से लागू होगी।

अब निजी क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनकी बेसिक + DA 25,000 रुपये है, उन्हें PF के साथ‑साथ EPS में भी योगदान देना अनिवार्य होगा। पहले यह सीमा 15,000 रुपये थी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे अधिक निजी‑सेक्टर के कर्मचारी पेंशन के दायरे में आएंगे। यह कदम कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।

उन्होंने कहा कि PF की अनिवार्य सीमा आखिरी बार 1 सितंबर 2014 को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी, और अब 12 साल बाद इसे फिर से सुधारा गया है।

इस निर्णय से अनुमानित 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को EPS के तहत कवर किया जाएगा और सरकार को लगभग 11,339 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च आएगा।

सैलरी सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों की इन‑हैंड सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नियोक्ता का 12 % योगदान में से 8.33 % पेंशन में और शेष PF में जमा होगा, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित आय की गारंटी मिलेगी।

वर्तमान में सालाना बजट सहायता लगभग 10,250 करोड़ रुपये है, जबकि इस योजना के लिए अनुमानित वार्षिक खर्च 11,339 करोड़ रुपये है; पाँच साल में कुल खर्च लगभग 56,696 करोड़ रुपये होगा।