7 सितंबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड कंवेंशन सेंटर में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान सुरक्षा जांच में दो लोगों पर शंका हुई। एक युवा ने दावा किया कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से जुड़ा है और अपने साथ एक बॉडीगार्ड लेकर अंदर जाना चाहता है। पुलिस ने उसे रोहन पारेख और उसके बॉडीगार्ड को दिलीप कुंडे के नाम से पहचान लिया।

मेटल डिटेक्टर पर दिलीप कुंडे के पास बंदूक मिली, जिससे सुरक्षा कर्मियों का संदेह और गहरा हो गया। रोहन ने अपना एक पहचान पत्र (ID) दिखाते हुए कहा कि वह PMO का ग्रेड‑सी अधिकारी है। लेकिन कार्ड पर वैधता की अवधि, जारी करने वाले अधिकारी का नाम आदि महत्वपूर्ण विवरण अनुपलब्ध थे, जो PMO के आधिकारिक ID में सामान्यतः होते हैं। इस कारण दोनों को हिरासत में ले लिया गया और 11 सितंबर तक पुलिस ने उन्हें हिरासत में रखा।

आगे चलकर रोहन के वकील ने अदालत में कहा कि उनका मुवक्किल ठगी का शिकार बना है। उन्होंने बताया कि रोहन को कई ई‑मेल और दस्तावेज़ मिले, जिनमें PMO में नौकरी का ऑफर लेटर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर वाला पत्र और एक ID कॉपी शामिल थी। इन ई‑मेल में तरुण कपूर, तरुण गुप्ता और महक गुप्ता जैसे नामों का जिक्र था, जो रोहन को विभिन्न पदों (डिफेंस एक्विशिशन पॉलिसी, एडवाइजरी रोल) के लिए प्रस्तावित कर रहे थे।

वकील का दावा है कि इन ई‑मेल में रोहन को बताया गया था कि उसे सुरक्षा के लिए निजी बॉडीगार्ड रखना आवश्यक है। रोहन ने कहा कि वह जियो वर्ल्ड प्लाज़ा नहीं, बल्कि अपनी मंगेतर के लिए परफ्यूम खरीदने आया था। उन्होंने यह भी बताया कि 2024 में उन्हें PMO का ऑफर लेटर मिला, लेकिन वेतन नहीं मिलने के कारण वह इस नौकरी को वास्तविक मान नहीं पाए।

केस के कई पहलू सवाल उठाते हैं: एक पढ़े‑लिखे BSc ग्रेजुएट ने अजनबी ई‑मेल पर भरोसा करके खुद को सरकारी अधिकारी समझ लिया, जबकि वास्तविक सरकारी सुरक्षा व्यवस्था निजी बॉडीगार्ड की अनुमति नहीं देती। साथ ही, ऐसे फर्जी दस्तावेज़ों से कई लोगों को धोखा दिया जा रहा है।

यह घटना पहले भी घटित हुई झूठी सरकारी पहचान की घटनाओं की श्रृंखला में जुड़ती है। पिछले महीने मनीष कुमार गुप्ता, जो खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल का अंडरकवर एजेंट बताता था, को गिरफ्तार किया गया था। कई सालों में कई लोग NSA, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय आदि के नाम पर फर्जी पहचान बनाकर लोगों को धोखा देते रहे हैं।

रोहन पारेख केस ने यह सवाल खड़ा किया कि भारत में फर्जी सरकारी अधिकारियों की समस्या कितनी गहरी है और इस तरह के धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा जांच को और सख्त करने की जरूरत है।