BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में आयोजित डिनर के मेन्यू को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय और विदेशी नेताओं के लिये शाकाहारी व्यंजन परोसें, जिसमें खांडवी, पनीर लबाबदार, गुच्ची मार्मिक, मिलेट पुलाव, मशरूम गलौटी और जलेबी शामिल थे।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मेन्यू को लेकर सोशल प्लेटफ़ॉर्म X पर टिप्पणी की, "रिकॉर्ड के लिए, 80 % भारतीय नॉनवेज खाते हैं। भारतीय नॉनवेज खाना स्वादिष्ट है, जैसे मेरी बहन के छोले‑भटूरे।" उन्होंने इस बयान को बिना किसी स्रोत के पेश किया।

कांग्रेस के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग प्रमुख पवन खेड़ा ने भी सरकार की इस पसंद पर सवाल उठाया, यह कहते हुए कि भारत की खान‑पान परंपरा बहुत विविध है और कई बेहतरीन नॉनवेज व्यंजन भी मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी भोजन पसंद को दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रही है।

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने विपक्ष के इस तंज को असंगत बताया, कहा कि यदि शिखर सम्मेलन की आलोचना करने के लिये केवल डिनर मेन्यू ही बचे हैं, तो यह सम्मेलन की सफलता को दर्शाता है। तुहिन सिन्हा ने राहुल गांधी की टिप्पणी को छोटी और गैरज़रूरी राजनीति कहा, और कहा कि जिम्मेदार विपक्षी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को बधाई देनी चाहिए थी।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस BRICS देशों के नेताओं को परोसे गए शाकाहारी मेन्यू पर राजनीति कर रही है, जबकि मेहमानों ने भारतीय शाकाहारी व्यंजनों का आनंद लिया।

डिनर में मिलेट्स (जैसे बाजरा, ज्वार) पर विशेष ज़ोर दिया गया, जो भारत के टिकाऊ खान‑पान और स्थानीय अनाज को बढ़ावा देने के प्रयास का हिस्सा था। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक कलाकारों ने प्रस्तुति दी, जिसमें भारत के साथ‑साथ अन्य BRICS देशों के कलाकार भी शामिल थे।

राहुल गांधी के 80 % नॉनवेज दावे को लेकर तथ्य जांची गई। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS‑5) के अनुसार, 15‑49 वर्ष की उम्र के 83.4 % पुरुष और 70.6 % महिलाएँ कभी‑कभी मछली, चिकन या मांस खाती थीं, लेकिन इस सर्वेक्षण में 80 % का कोई राष्ट्रीय आँकड़ा नहीं दिखता।

BRICS का 18वां शिखर सम्मेलन 2‑दिन तक चला, जिसमें 11 सदस्य देशों के नेता भागीदारी कर रहे थे। डिनर मेन्यू को लेकर शुरू हुई बहस अब राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बन गई है, जबकि वास्तविक मुद्दे वैश्विक सहयोग और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित हैं।