रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने महंगाई को 6% के लक्ष्य के भीतर नियंत्रित रखने के लिए रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) की बढ़ोतरी की घोषणा की। यह कदम पिछले तीन सालों में पहली बार लिया गया है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा।

रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI कमर्शियल बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है। जब यह दर बढ़ती है, तो बैंकों की लोन लागत बढ़ती है और वह बढ़ी हुई लागत को अपने ग्राहकों, यानी लोनधारकों पर उतारते हैं। इस कारण होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की मासिक EMI में इजाफा होगा।

2020 में कोविड‑19 के कारण RBI ने दरें घटा कर आर्थिक ठहराव को तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन रूस‑यूक्रेन युद्ध और हालिया ईरान‑अमेरिका तनाव ने तेल की कीमतों में उछाल मचा दिया, जिससे भारत में आयातित कच्चे तेल की लागत बढ़ी और अंततः महंगाई की धारा तेज़ हुई। इस वैश्विक दबाव को देखते हुए RBI ने रेपो रेट में वृद्धि का विकल्प चुना।

RBI का मुख्य लक्ष्य महंगाई को काबू में रखना है। जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो RBI मांग को घटाने के लिए ब्याज दरों को ऊपर ले जाता है, जिससे खर्चीली प्रवृत्ति धीमी पड़ती है। अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि महंगाई को नियंत्रित न किया गया तो आम परिवार की बचत और खर्च दोनों पर दबाव बढ़ जाता है।

सरकार की दुविधा भी स्पष्ट है। एक तरफ सस्ते लोन की जरूरत है ताकि नई उद्योग स्थापना, स्टार्ट‑अप और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके। दूसरी तरफ महंगाई से जनता का गुस्सा बढ़ता है, इसलिए RBI का कठोर कदम राजनीतिक रूप से भी आवश्यक माना गया।

मध्यम वर्ग और कामकाजी परिवारों के लिए यह निर्णय दो‑तरफ़ा चुनौती लेकर आया है। अगर आप 50 लाख रुपये का 20‑साल का होम लोन 8.5% पर लेकर चल रहे हैं, तो 0.25% की दर वृद्धि से आपकी मासिक EMI थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन पूरे लोन अवधि में ब्याज भुगतान लाखों रुपये अतिरिक्त हो जाएगा। कई लोगों के पास दो विकल्प रहेंगे: या तो EMI बढ़ाकर बजट में कटौती करनी होगी, या लोन की अवधि बढ़ाकर ब्याज का बोझ बढ़ाना होगा।

बजट में राहत की तलाश करने वाले बुजुर्गों या बचतकर्ताओं को फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) पर ब्याज बढ़ते देखना थोड़ा सकारात्मक लग सकता है, परन्तु यह प्रभाव देर से आता है, जबकि लोन की ब्याज दरें तुरंत बढ़ जाती हैं।

कुल मिलाकर, रेपो रेट में यह 0.25% की बढ़ोतरी RBI को महंगाई को लक्ष्य के भीतर रखने में मदद करेगी और सरकार को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक दबावों से निपटने का औचित्य देगी। परन्तु इन बड़े‑बड़े आँकड़ों के पीछे वही आम आदमी है जो रोज़मर्रा की महंगाई और बढ़ती EMI के बीच जूझ रहा है।