उत्तर प्रदेश की संभल ज़िले के मुख्यालय बहजोई और वाराणसी में एकीकृत कलेक्ट्रेट भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 140.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रस्तावित किया है। यह राशि विधायिका के दोनों सदनों में मंगलवार को पेश किए गए अतिरिक्त बजट में शामिल है।

राजस्व विभाग को कुल 1,014.11 करोड़ रुपये और राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीएमएफ) को 739 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, बहजोई में एकीकृत आवासीय सुविधाओं के निर्माण के साथ‑साथ मंडल, जिला और तहसील स्तर पर नए आवासीय इमारतों के निर्माण, विस्तार, पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 85 करोड़ रुपये की एकमुश्त व्यवस्था की गई है।

इन नई इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट इमारतों से राजस्व प्रशासन की बुनियादी संरचना मजबूत होगी, अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्यस्थल मिलेगा और नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक अधिक सुगमता से पहुँचने की उम्मीद है।

योगी सरकार ने 2026‑27 के लिए अतिरिक्त बजट पेश किया, जिसमें नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के लिए 1.475 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि शामिल है। यह निधि लघु सिंचाई विभाग की भू‑जल जनजागृति एवं प्रचार‑प्रसार योजना के तहत भू‑जल के महत्व, संरक्षण और उचित उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपयोग की जाएगी।

डॉ. भीमराव अंबेडकर की स्मृति संरक्षण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "डॉ. बीआर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना" के तहत 407 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। सामाजिक कल्याण विभाग को 1,655 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें सामान्य वर्ग के दसवीं कक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति योजना के लिए 155 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री मेधावी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उच्च शिक्षा सहायता योजना के लिए 2 करोड़ रुपये शामिल हैं।

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा कंपनियों को अगले वर्ष तक सेवा विस्तार की अनुमति दी है। यह तीन साल की योजना, जो खरीफ़ सीजन के अंत में समाप्त होने वाली थी, अब रबी सीजन के अंत तक जारी रहेगी।