पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दोफाड़ के बाद चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और ‘जोड़ा फूल’ चुनावी चिन्ह फ्रीज करने का आदेश दिया। इस निर्णय को चुनौती देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में याचिका दायर की।

SC ने आज इस हाई‑प्रोफ़ाइल मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष बेंच बनायी है, जिसमें CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं।

कुछ दिनों पहले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ममता बनर्जी की ओर से CJI के समक्ष गुहार लगाते हुए इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया के बीच आयोग ने चिन्ह फ्रीज करने का ‘गलत कदम’ उठाया है और आयोग रोज़ाना नए‑नए उदाहरण पेश कर रहा है।

विवाद के बाद, चुनाव आयोग ने ममता के गुट को ‘ममता टीएमसी’ नाम और ‘फुटबॉल खेलता खिलाड़ी’ चिन्ह आवंटित किया, जबकि बागी गुट को ‘डेमोक्रेटिक टीएमसी’ नाम और ‘लिफाफा’ चिन्ह दिया गया है।

इन नई पहचान के साथ दोनों गुट अब जनता के बीच जाकर प्रचार‑प्रसार कर रहे हैं। इस समय राज्य की दो अहम विधानसभा सीटों—नंदीग्राम और राजगंज—में उपचुनाव चल रहे हैं, जहाँ दोनों पक्ष नई नाम‑चिन्हों के तहत अपना दांव लगा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं कि अदालत चुनाव आयोग के इस आदेश पर क्या रुख अपनाती है।