सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह स्पष्ट किया कि उसने नए मतदाता पंजीकरण के लिये इस्तेमाल होने वाले फ़ॉर्म‑6 में किसी भी बदलाव को मंज़ूरी नहीं दी है। यह बयान ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ (SIR) प्रक्रिया के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया गया।

कोर्ट ने कहा, “हमने फ़ॉर्म‑6 में बदलावों को मंज़ूरी नहीं दी है।” इस पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने रिकॉर्ड की जांच का आदेश दिया, ताकि यह पता चल सके कि बदलाव किसने किए। उन्होंने कहा, “जब रिकॉर्ड पेश किया जाएगा, तो हम देखेंगे कि फ़ॉर्म‑6 में बदलाव किसने किया है।”

फ़ॉर्म‑6 का विवाद चुनाव आयोग के एक अतिरिक्त SIR डिक्लेरेशन से जुड़ा है, जिसमें नए मतदाताओं को पुरानी वोटर लिस्ट से लिंक करने की आवश्यकता थी। आयोग का कहना था कि यह सिर्फ़ एक एनेक्शन है, जबकि आलोचकों का तर्क था कि इसने बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए एक मौजूदा फॉर्म को बदल दिया।

सुनवाई में वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि यह चुनौती राष्ट्रीय संस्थान के रूप में चुनाव आयोग के कार्य‑प्रणाली को सवालों के घेरे में लाती है। उन्होंने कहा, “हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के माहौल में बड़े हुए हैं, आज वैसी स्थिति नहीं है।” उन्होंने दिल्ली के SIR में दो नई शर्तें जोड़ने और फ़ॉर्म‑6 को बदला हुआ जारी करने का उदाहरण भी दिया।

SC ने CEC से उन निर्णयों का रिकॉर्ड पेश करने को कहा, ताकि यह तय किया जा सके कि बदलाव केवल ज्ञानेश कुमार ने किया था या पूरे आयोग ने सर्वसम्मति या बहुमत से मंज़ूरी दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई गैर‑कानूनी काम हुआ है, तो उसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त को सस्पेंड करने के लिए अंतरिम आदेश से इनकार किया गया। याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने CEC के कामकाज को चुनौती देते हुए, दो अन्य चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी) की सहमति के बिना किए गए सॉफ़्टवेयर और गाइडलाइन बदलावों को लेकर निलंबन की मांग की थी, पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें CJI सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाला बागची और वी. मोहना शामिल हैं, ने कहा कि वह यह देखना चाहती है कि ये फैसले सिर्फ़ ज्ञानेश कुमार ने लिये या पूरे चुनाव आयोग ने सर्वसम्मति से इन्हें मंज़ूरी दी।