महाराष्ट्र में चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया, जिससे याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं मिली। अदालत ने वोटर लिस्ट से नाम काटने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने से स्पष्ट इनकार कर दिया।

VBA यूथ प्रेसिडेंट सागर रमेश गवाई की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि घर-घर जाकर वेरिफिकेशन (डोर‑टू‑डोर एन्यूमेरशन) के दौरान नियमों की अनदेखी और मनमाने ढंग से मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।

चुनाव आयोग के वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी ने सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के पुराने अंतरिम निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे की व्यापक सुनवाई कर रहा है और 8 अक्टूबर को आगे की कार्यवाही होगी।

याचिकाकर्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता व वकील प्रकाश अंबेडकर ने तर्क दिया कि पिछले आदेश केवल बिहार चुनाव से जुड़े थे, जबकि उनका मामला अलग है। उन्होंने महाराष्ट्र के मतदाताओं के लिए नाम कटने पर रोक की मांग की और अदालत से इस दिशा में आदेश देने का आग्रह किया।

बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में समान मुद्दे की सुनवाई चल रही है, तो हाई कोर्ट में समानांतर कार्यवाही या आदेश देना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि 8 अक्टूबर की तारीख निकट है, इसलिए इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

चुनाव आयोग की अपील पर कोर्ट ने सुनवाई को तीन हफ्ते के लिए टाल दिया और नई तिथि 12 अक्टूबर के आसपास निर्धारित की।

याचिकाकर्ताओं को इस बात की चिंता है कि यदि नाम कटते रहे तो आगामी चुनावों में कई वैध मतदाता अपना मताधिकार खो सकते हैं।