चुनाव आयोग के भीतर नए मतदाताओं के लिए फॉर्म‑6 के साथ एक घोषणा‑पत्र जोड़ने को लेकर मतभेद की खबरें थीं, पर अब आयोग के सूत्रों ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विशेष गहन पुनरीक्षण आदेशों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है।

इस स्वीकृत SIR (Special Intensive Revision) आदेशों में फॉर्म‑6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा‑पत्र शामिल है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट, 1950 की धारा 21(3) के अनुरूप है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। यह मौजूदा फॉर्म‑6 में कोई बदलाव नहीं करता, बल्कि एक अलग दस्तावेज़ के रूप में जोड़ा गया है।

हालांकि, एक अंग्रेजी दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने ऑनलाइन फॉर्म‑6 में इस SIR घोषणा को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 में संशोधन किए बिना फॉर्म में कोई परिवर्तन कानूनी नहीं हो सकता।

रिपोर्ट में बताया गया कि मई में SIR लागू करने के दौरान संधू और जोशी ने फॉर्म‑6 में किए गए बदलावों पर विरोध किया। जोशी ने कहा कि सरकार 1960 के नियमों में बदलाव नहीं करती तो फॉर्म‑6 में कोई संशोधन नहीं हो सकता, जबकि संधू ने इसे अनधिकृत और गैर‑कानूनी कहा और तुरंत हटाने की मांग की।

इस पर इंडिया टुडे से बात करते हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने भी संधू‑जोशी की असहमति को समर्थन दिया। फिर भी चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि फॉर्म‑6 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ; अतिरिक्त घोषणा‑पत्र को “एनेक्शर‑D” के रूप में अलग दस्तावेज़ के तौर पर जोड़ा गया है।

आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत से पहले 24 जून 2025 को जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि नए मतदाता के तौर पर पंजीकरण करने वाले को फॉर्म‑6/फॉर्म‑8 के साथ एनेक्शर‑D भरना होगा, जिससे दावे की पुष्टि हो सके।

चुनाव आयोग के अनुसार, फॉर्म‑8 उन मतदाताओं के लिए है जो एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे में स्थानांतरित होते हैं। इसलिए फॉर्म‑6 अपने मूल रूप में ही रहता है, लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत एनेक्शर‑D के रूप में अतिरिक्त घोषणा‑पत्र देना अनिवार्य किया गया है।