बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर रहने को लेकर चल रहा विवाद अब एक नई मोड़ पर पहुंच गया है। एक सरकारी जांच समिति ने 22 पन्नों की रिपोर्ट में बताया कि पूर्व अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार असिफ़ नजरुल ने टीम को भारत में आयोजित टुर्नामेंट से हटाने का मुख्य निर्णय लिया।

समिति के अनुसार, उस समय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) में स्वतंत्र रणनीतिक नेतृत्व, संकट के समय प्रभावी कूटनीतिक बातचीत और दीर्घकालिक योजना बनाने की क्षमता की कमी थी। राजनीतिक तनाव, ICC का वेन्यू बदलने से इनकार और सरकार के हस्तक्षेप को भी इस निर्णय के प्रमुख कारणों में गिना गया।

जांच समिति के सदस्य बैरिस्टर फैसल दस्तगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उपलब्ध जानकारी, मीडिया रिपोर्ट और संबंधित लोगों के बयानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में नहीं भेजने का ज़िम्मेदार उस समय के युवा खेल सलाहकार असिफ़ नजरुल थे।

रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि न तो सरकार के सर्वोच्च स्तर ने और न ही BCB ने सुरक्षा कारणों से टीम को हटाने का औपचारिक फैसला लिया था। समिति का दावा है कि असिफ़ नजरुल ने ही टीम को भारत नहीं जाने का निर्देश दिया।

खिलाड़ी शांतो और लिटन के बयानों का भी उल्लेख है। दोनों ने बताया कि खिलाड़ी भारत में खेलने के पक्ष में थे। शांतो ने असिफ़ नजरुल को ‘सोलो डिसीजन मेकर’ कहा, जबकि लिटन ने सरकार के फैसले को एकतरफा बताया।

समिति ने यह भी कहा कि इस निर्णय से खिलाड़ियों और प्रशंसकों को सबसे अधिक नुकसान हुआ और बांग्लादेश को टूर्नामेंट में भाग लेना चाहिए था।

बांग्लादेश और ICC के बीच मैचों को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया। बांग्लादेश ने अपने मैच भारत से हटाकर सह-मेज़बान श्रीलंका में कराने की मांग की, पर ICC ने इसे अस्वीकार कर दिया। अंततः बांग्लादेश के भारत नहीं जाने के निर्णय के बाद ICC बोर्ड ने उसे टूर्नामेंट से बाहर कर स्कॉटलैंड को उसकी जगह शामिल कर लिया।

जांच रिपोर्ट के सामने आने के कुछ ही घंटे बाद असिफ़ नजरुल ने खुद भी कहा कि भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में नहीं जाने का फैसला मुख्य रूप से उनका ही था। उन्होंने इस निर्णय का बचाव सुरक्षा, खिलाड़ियों, पत्रकारों और समर्थकों की सुरक्षा तथा देश की गरिमा के हवाले से किया, हालांकि उनके कारण समिति के निष्कर्ष से अलग हैं।

रिपोर्ट में BCB की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। समिति ने बताया कि बोर्ड में स्वतंत्र रणनीतिक नेतृत्व, संकट के दौरान कूटनीतिक बातचीत करने की क्षमता और दीर्घकालिक योजना की कमी थी। इन कमियों को ‘हाई इम्पैक्ट’ वाला कारक माना गया, जबकि भारत‑बांग्लादेश के राजनीतिक तनाव, ICC का वेन्यू बदलने से इनकार और सरकारी हस्तक्षेप को ‘वेरी हाई इम्पैक्ट’ बताया गया।