उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किराये के दस्तावेज़ों पर स्टैम्प और पंजीकरण शुल्क को सरल कर दिया है। अब 10 वर्ष तक की अवधि वाले किरायेदारी व पट्टा विलेखों के लिए सालाना किराये के आधार पर निश्चित शुल्क तय किया गया है: ₹2 लाख तक – ₹1 हज़ार; ₹6 लाख तक – ₹3 हज़ार; ₹10 लाख तक – ₹4 500। इससे किरायानामा तैयार कराने और पंजीकरण की प्रक्रिया में स्पष्टता और किफ़ायत आई है।

पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा देने हेतु कैबिनेट ने 13 जिलों में पॉलीक्लीनिक निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। ग्राम पंचायतों और स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि को स्थानीय सैन्य प्राधिकरण, सेंट्रल कमांड और भारत सरकार को नि:शुल्क हस्तांतरित किया जाएगा, जिससे 18 लाख पूर्व सैनिकों को नजदीकी चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को भी मंजूरी मिली है। 15.172 किमी लंबा, प्रवेश नियंत्रित, छह-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ईपीसी मोड में बनवाया जाएगा, जिसकी लागत ₹1 008.67 करोड़ है। यह परियोजना बुंदेलखंड से चित्रकूट धाम तक आवागमन को सुगम बनाएगी और पर्यटन को प्रोत्साहन देगी।

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले विद्यालयों में आधुनिक शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे सरकारी प्राथमिक शिक्षा में सुधार होगा।

कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को ₹6 लाख तक का ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए सस्ती वित्तीय सहायता मिलेगी।

पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण भी मंजूर हुआ। जेल वार्डन और प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाएंगे, साथ ही आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी।

प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री PRD कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उपचार के दौरान आर्थिक बोझ कम होगा।

उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को भी मंजूरी मिली। इस नीति का उद्देश्य खिलौना निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।