उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मेडिकल बिल निपटाने की नई प्रक्रिया लागू की है। इस पहल के तहत दावे ऑनलाइन दाखिल होंगे और 45 कार्य दिवसों के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा।

दावे दाखिल करने के पश्चात् नोडल अधिकारी को 45 दिन के भीतर भुगतान योग्य राशि की संस्तुति करनी होगी। इस दौरान कार्यालयाध्यक्ष को 15 कार्य दिवस और स्वास्थ्य विभाग को 30 कार्य दिवस तकनीकी परीक्षण व देय राशि तय करने के लिए मिलेंगे।

भुगतान संबंधित विभाग द्वारा 45 दिन की सीमा के भीतर किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के उप मुख्य सचिव ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है, जिसमें जनहित स्वास्थ्य पोर्टल को मानव संसाधन पोर्टल से जोड़कर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है।

पहले एसजीपीजीआई लखनऊ या एमएस नई दिल्ली की स्वीकृत दरों से भौतिक मिलान किया जाता था, जिससे विसंगतियाँ और देरी होती थीं। नई व्यवस्था में स्वीकृत दरें पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी और देय राशि स्वतः निर्धारित होगी।

कर्मचारी को इलाज शुरू होने के 30 दिन के भीतर विभाग को सूचना देनी होगी और इलाज पूरा होने के 90 दिन के भीतर प्रतिपूर्ति दावा दाखिल करना होगा। नागरिक लॉगिन से आवेदन किया जाएगा; ईएचआरएमएस कोड डालने पर मानव संसाधन से व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधित विवरण स्वतः भर जाएंगे। कोड उपलब्ध न होने पर मैन्युअल रूप से भरना होगा। दावा दाखिल करने से पहले मानव संसाधन में मेडिकल रिपोर्टिंग अधिकारी का विवरण भी अपडेट करना अनिवार्य है।

दावा दस मदों में दर्ज होगा – प्रशासनिक शुल्क, कमरा, सर्जरी, डायलिसिस, ऑन्कोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, जांच, दवाएं, इम्प्लांट और अन्य खर्च। गलत मद में राशि दर्ज होने पर स्वास्थ्य विभाग उसे सही मद में स्थानांतरित कर सकेगा।

कार्यालयाध्यक्ष को 15 दिन में हस्ताक्षरित फॉरवर्डिंग लेटर अपलोड करना होगा। 90 दिन बाद दाखिल दावे के लिए विलंब क्षमा प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कार्यालयाध्यक्ष दावा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है; अस्वीकृति का स्पष्ट कारण दर्ज करना अनिवार्य है। ईएचआरएमएस के जरिए फॉरवर्डिंग लेटर सीधे स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा।

शासन ने सभी विभागों में 15 दिन के भीतर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के डैशबोर्ड और राज्य स्तरीय कॉल सेंटर से दावों की स्थिति पता चलने के साथ ही तकनीकी सहायता मिलेगी। एनआईसी मानव संसाधन पर फॉरवर्डिंग लेटर की निगरानी के लिए डैशबोर्ड उपलब्ध कराएगा।