केंद्रीय सरकार ने 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ऊपर के UPI लेन‑देनों पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की घोषणा की है। यह कदम डिजिटल भुगतान पर टैक्स लगाकर राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है, लेकिन इससे छोटे व्यापारियों के मार्जिन पर असर पड़ने की आशंका है।

नए नियम के आधिकारिक लागू होने से पहले ही राजस्थान के अलवर में कई पेट्रोल पंपों ने ‘कैश पेमेंट ही स्वीकार्य’ के पोस्टर लगा दिए हैं। पंपों पर लगे संकेतों में ग्राहकों से कहा जा रहा है कि 2,000 रुपये से अधिक की राशि ऑनलाइन नहीं दें और यदि संभव हो तो नकद में भुगतान करें।

पंप संचालकों ने बताया कि अभी तक UPI MDR से जुड़े विस्तृत निर्देश नहीं मिले हैं, इसलिए वे ग्राहकों को बड़े लेन‑देनों के लिए नकद या छोटे‑छोटे हिस्सों में भुगतान करने की सलाह दे रहे हैं। कुछ ने तो पहले ही 2,000 रुपये से ऊपर के भुगतान को पूरी तरह से नकद में लेन‑देना शुरू कर दिया है।

ग्राहकों के अनुसार, इस नई नीति के बारे में जानकारी की कमी के कारण वे अक्सर एक ही राशि को दो‑तीन छोटे ट्रांजेक्शन में बाँट रहे हैं। कई लोग ऑनलाइन भुगतान से बचते हुए सीधे कैश पर लौट आए हैं, जिससे पेट्रोल पंपों पर नकद का फिर से प्रचलन बढ़ रहा है।

व्यापारी इस टैक्स को लेकर चिंतित हैं कि इससे उनके लाभ में कमी आएगी और अंततः उपभोक्ताओं को कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। उनका मानना है कि अचानक लागू होने वाला टैक्स आम जनता की जेब पर असर डालेगा, क्योंकि व्यापारी टैक्स अपनी जेब से नहीं देते।

NPCI के सर्कुलर के अनुसार, MDR केवल 4% बड़े व्यापारियों को ही प्रभावित करेगा, जबकि 96% छोटे व्यापारी इस नियम से मुक्त रहेंगे। पेट्रोल पंपों जैसे रिटेल विक्रेताओं पर 2,000 रुपये से अधिक के लेन‑देनों पर 0.4% की दर के बजाय फ्लैट ₹5 का शुल्क लागू होगा, चाहे भुगतान राशि कितनी भी बड़ी हो।

यह व्यवस्था डिजिटल भुगतान को रिटेल स्तर पर किफायती बनाए रखने की दिशा में ली गई है, परंतु अभी भी व्यापारी और ग्राहक दोनों को स्पष्ट दिशा‑निर्देशों की जरूरत है।