UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर राजनीतिक टकराव अब वित्त स्थायी समिति तक पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि 12 अगस्त को समिति ने UPI के लिए एक स्तरीय MDR मॉडल की सिफारिश की और उस बैठक में कांग्रेस के पाँच सांसद – पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, किशोरी लाल और के. गोपीनाथ – मौजूद थे, पर किसी ने औपचारिक असहमति दर्ज नहीं की।

विपक्षी सांसदों ने इस व्याख्या को खारिज करते हुए कहा कि समिति में MDR के विशेष प्रस्ताव पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। उन्होंने बताया कि सदस्यों ने MDR की जरूरत को लेकर सवाल उठाए, लेकिन प्रस्तावित शुल्क, दर, छूट आदि की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।

राहुल गांधी ने इस नई शुल्क व्यवस्था को "UPI टैक्स" कहा और आरोप लगाया कि यह कदम विदेशी दबाव, विशेषकर अमेरिकी दबाव के तहत लिया गया है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की, जबकि सरकार ने कहा कि यह शुल्क ग्राहक पर नहीं, बल्कि व्यापारी पर लगाया जाएगा और UPI के लिए दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु है।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने स्पष्ट किया कि वित्त स्थायी समिति ने MDR से जुड़ा कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं देखा। उनका तर्क है कि जब वित्तीय सेवा विभाग ने समिति के सामने प्रस्ताव रखा, तब UPI पर ऐसा कोई शुल्क नहीं था और MDR की आवश्यकता पर सवाल उठाए तो भी सरकारी पक्ष से संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

मनीष तिवारी ने भी गोगोई के बयान को समर्थन देते हुए कहा कि 15 अक्टूबर से लागू होने वाले MDR के बारे में समिति ने दर, राशि, अधिकतम सीमा और छूट की शर्तें नहीं तय कीं। उन्होंने कहा कि समिति की गोपनीय कार्यवाही को लेकर व्यक्तिगत सांसदों के समर्थन के दावे वास्तविकता नहीं दर्शाते।

सरकार ने 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के पात्र कारोबारी UPI लेनदेन पर 0.4% MDR लागू करने का आदेश जारी किया है। यह शुल्क व्यापारी से लिया जाएगा, अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगा, और 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन पर लागू नहीं होगा। व्यक्ति‑से‑व्यक्ति लेनदेन तथा महीने में 1 लाख रुपये तक QR‑कोड के माध्यम से प्राप्त आय वाले छोटे व्यापारियों को इस MDR से छूट दी गई है।

सरकार का कहना है कि MDR का बोझ ग्राहक पर नहीं डाला जाएगा; नई व्यवस्था भुगतान प्रणाली को मजबूत करने, साइबर सुरक्षा और नेटवर्क निवेश को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।