यह कदम कानूनी समुदाय में गूंज रहा है, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी अधिवक्ता ने सार्वजनिक रूप से इस तरह का बहिष्कार स्वीकार किया है। सिंह ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

सिंह के अनुसार, बुधवार को बहिष्कार करके वे न्यायिक कार्य में संभावित हितों के टकराव को रोकने और अपने क्लाइंट्स के प्रति अधिक निष्पक्ष और स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल अन्य अधिवक्ताओं को भी प्रेरित कर सकती है।

समीक्षक और साथी अधिवक्ताओं ने इस निर्णय पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी। कुछ ने इसे एक साहसी कदम माना, जबकि अन्य ने इसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठाए। कानपुर बार काउंसिल के अध्यक्ष, डॉ. रिता मेहरा, ने कहा, “यह पहल हमारे कानूनी पेशे के लिए एक नया अध्याय खोल सकती है।”

इस निर्णय के बाद, कानपुर के कई न्यायालयों में बुधवार को कार्यभार पर असर पड़ने की संभावना है। कानूनी समुदाय और न्यायपालिका के अधिकारियों को इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए तैयार रहना होगा।

सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बहिष्कार केवल उनके व्यक्तिगत स्तर पर है और किसी भी प्रकार के कानूनी दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा। वे आशा करते हैं कि यह पहल अन्य अधिवक्ताओं को भी प्रेरित करेगी और कानूनी व्यवस्था में सुधार लाएगी।