इंदौर में हाल ही में एक अवैध पंडाल के कारण सड़कों पर अवरोध उत्पन्न हुआ, जिससे यातायात में भारी रुकावट आई।

इस घटना के बाद हाईकोर्ट ने न्यायिक रुख अपनाते हुए पंडाल के निर्माण को रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किया।

हाईकोर्ट ने सरकार से आग्रह किया है कि वे इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें, ताकि आगे की कार्रवाई के लिए आधार तैयार किया जा सके।

सड़क अवरोध के कारण हुए नुकसान और सार्वजनिक असुविधा को देखते हुए, अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे अवैध निर्माण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वे पंडाल को हटाने के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट करें और भविष्य में इसी तरह के मामलों को रोकने के लिए नीतिगत सुधार करें।