असगर अली वोरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त हैं, ने 1989 में भायंदर ईस्ट के नवघर इलाके में लगभग 2,810 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी। 2011 में, उसी जमीन पर बिल्डर और BJP विधायक नरेंद्र मेहता की कंपनी सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद वोरा लगभग 15 वर्षों से विभिन्न सरकारी एजेंसियों के चक्कर लगाते रहे।

इस विवाद को सुलझाने के लिए वोरा ने 8 सितंबर को पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम से अपनी पूरी बात रखी और दावा किया कि बैठक में उन्हें सकारात्मक जवाब मिला। इसके बावजूद, जमीन पर कब्जा अभी भी बिल्डर के हाथ में है।

महाराष्ट्र सरकार ने भी इस मामले पर ध्यान दिया। मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीकर परदेशी ने मंत्रालय में एक बैठक बुलाई, जिसमें असगर अली वोरा, नरेंद्र मेहता, भायंदर नगर निगम की कमिश्नर राधा विनोद शर्मा और टाउन प्लानर पुरुषोत्तम शिंदे शामिल हुए।

बैठक के दौरान BJP विधायक नरेंद्र मेहता ने टाउन प्लानिंग विभाग को पत्र देकर विवादित जमीन से कब्जा छोड़ने और अपनी कंपनी को मिली निर्माण अनुमति वापस लेने का निर्देश दिया। मेहता के अनुसार, उनकी कंपनी ने 2019 में यह जमीन मर्विन फर्नांडिस से खरीदी थी और अब जमीन को वापस मर्विन फर्नांडिस के पास भेजने का इरादा है।

मेहता ने पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखकर वोरा के खिलाफ पहले दर्ज की गई शिकायत वापस लेने की बात कही, और स्पष्ट किया कि जमीन वोरा को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के आधार पर जमीन खरीदी गई थी, जिसमें प्लॉट का 50% हिस्सा मर्विन फर्नांडिस के पक्ष में दिया गया था।

डेवलपर शेफाल जैन ने भी इस विवाद पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि असगर अली वोरा जनवरी 2026 में केस हार चुके हैं और 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है। अदालत के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वोरा सह-मालिक की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी पेश करने में नाकाम रहे।

जैन के अनुसार, 1989 में वोरा द्वारा 1.51 लाख रुपये के भुगतान का कोई प्रमाण नहीं है, जबकि जमीन पर बिल्डर का कब्जा और 1.16 करोड़ रुपये के भुगतान का एग्रीमेंट मौजूद है। कंपनी ने वादा किया है कि वोरा के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, BJP विधायक नरेंद्र मेहता ने इस विवाद के पीछे स्थानीय राजनीति को भी बताया। उन्होंने शिवसेना नेता पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि स्थानीय नेता उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्थानीय चुनाव में गठबंधन न करने के कारण कुछ लोग उनसे नाराज हैं।

इस प्रकार, असगर अली वोरा की जमीन विवाद में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। पीएम मोदी की सहायता के बावजूद, जमीन का स्वामित्व अभी भी बिल्डर के हाथ में है और कानूनी लड़ाई जारी है।