आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक हिस्सेदारी को कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को लगभग 53,000 करोड़ रुपये में बेचने की मंजूरी मिलने के बाद देश में राजनीति की गर्म चर्चा फिर से भड़क गई। यह सौदा अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) है और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक नए युग का संकेत माना जा रहा है।

विरोधी नेता राहुल गांधी ने इस निर्णय को सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति को निजी लाभ के लिये बेचने के रूप में खारिज किया और कहा कि “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बेचे जाने वाली संपत्ति नहीं हैं, वे देश के निर्माण का मुख्य जरिया हैं।” उन्होंने संसद में बैंक कर्मचारियों के साथ हुई मुलाकातों का हवाला देते हुए सवाल किया कि क्यों सरकार ने बैंक को कनाडाई कंपनी को बेचने का फैसला किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि यूपीए शासन के दौरान बैंकों को ‘व्यक्तिगत संपत्ति’ की तरह इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने फोनबुक बैंकिंग, राजनीतिक दबाव में दिए गए डूबे कर्ज (NPA) और बड़े एनपीए के कारण बैंक की खराब स्थिति को इस डील का मुख्य कारण बताया। सीतारमण ने यह भी उल्लेख किया कि 1976 में इंदिरा गांधी के समय के उदाहरण से दिखाया कि कैसे बोर्ड के निर्णयों को राजनीतिक दबाव में बदला गया।

वित्त मंत्री के अनुसार, आईडीबीआई बैंक को एनडीए सरकार को सौंपे जाने के समय वह बेहद जर्जर स्थिति में था। मोदी सरकार ने पेशेवर प्रबंधन, कड़े नियम और 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से बैंक को फिर से पटरी पर लाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पुनर्गठन और विनिवेश की पूरी प्रक्रिया में सभी नियमों व प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया गया।

आईडीबीआई बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी को फेयरफैक्स को बेचने की मंजूरी 14 अक्टूबर को दी गई और यह सौदा चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। बैंकिंग विश्लेषकों का मानना है कि इस डील से न केवल सार्वजनिक बैंकों के रणनीतिक विनिवेश को गति मिलेगी, बल्कि विदेशी पूंजी और वैश्विक पेशेवर विशेषज्ञता का प्रवेश भी आसान होगा।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि RBI से आवश्यक नियामक मंजूरी मिलने के बाद ही यह रणनीतिक बिक्री पूरी होगी। इस निर्णय पर सभी की निगाहें RBI की अंतिम मंजूरी और सौदे के समापन पर टिकी हैं, जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक नया अध्याय खोल सकता है।