उत्तर प्रदेश सरकार ने आज घोषणा की कि अब से नए बिजली कनेक्शन रद्दीकरण के मामलों में आवेदक को रद्दीकरण का कारण लिखित रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह कदम ग्राहक संरक्षण और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नई नीति के तहत, यदि किसी ग्राहक ने किसी कारण से अपना बिजली कनेक्शन रद्द कर दिया है, तो उसे रद्दीकरण के पीछे का कारण स्पष्ट रूप से बताना होगा। यह जानकारी बिजली विभाग को ग्राहकों की आवश्यकताओं और शिकायतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी।

साथ ही, सरकार ने बताया कि यह बदलाव ग्राहक सेवा को तेज़ और सटीक बनाने में सहायक होगा। रद्दीकरण के कारणों के आधार पर, विभाग आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएगा, जैसे कि कनेक्शन को पुनः सक्रिय करना या वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध कराना।

विभाग के प्रमुख ने कहा, "इस नई व्यवस्था से न केवल ग्राहक संतुष्टि बढ़ेगी, बल्कि बिजली कनेक्शन के रद्दीकरण के मामलों में अनावश्यक देरी भी कम होगी। हम अपने नागरिकों को बेहतर सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

इस निर्णय के तहत, रद्दीकरण के कारणों की सूची में बिजली बिल का देर से भुगतान, कनेक्शन का अवैध उपयोग, या ग्राहक की वैध आवश्यकता में बदलाव जैसे विकल्प शामिल होंगे।

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे रद्दीकरण के समय संबंधित दस्तावेज़ और कारण स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़े।