निलंबन के निर्णय का कारण बताया गया है कि दोनों अधिकारियों के कार्यकाल के दौरान कर वसूली और निरीक्षण प्रक्रियाओं में कई उल्लंघन और अनियमितताएँ पाई गईं। इन पर आंतरिक जांच के दौरान दस्तावेजों में बदलाव, रसीदों का दुरुपयोग और करदाता के साथ अनुचित व्यवहार के साक्ष्य मिले।

राज्य कर विभाग के प्रमुख ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई से कर प्रशासन की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनी रहेगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आगे की जाँच के दौरान यदि आवश्यक पाया गया तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

आलोक कुमार और प्रवर्तन सोमलता यादव दोनों ने अभी तक इस निर्णय पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। विभाग ने कहा कि निलंबित अधिकारियों को अपने कार्यों की समीक्षा के लिए एक विशेष कार्यदल को रिपोर्ट करनी होगी।

कानपुर के कर दाताओं को आश्वासन दिया गया है कि इस कदम से कर वसूली की प्रक्रियाएँ अधिक सुदृढ़ और न्यायसंगत होंगी। विभाग ने यह भी वादा किया कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए और भी कड़े नियंत्रण उपाय लागू किये जाएँगे।