हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम के कई इलाकों में अंधेरा छा गया है। बिजली कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल का सीधा असर अब शहर में साफ दिखाई दे रहा है। कई रिहायशी सेक्टरों में घंटों से बिजली गुल है, वहीं दौलताबाद, कादीपुर और सेक्टर 37 जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की फैक्ट्रियों में कामकाज ठप हो गया है।

बिजली कब लौटेगी, इसका पुख्ता जवाब न अफसरों के पास है न ही सिस्टम के पास। शहर अंधेरे में रात काटने को मजबूर है। बिजली न आने से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए हैं और चारों तरफ अफरा‑तफरी का माहौल बन गया है।

किसी भी बड़े उपद्रव, तोड़‑फोड़ या ग्रिड को नुकसान पहुंचाने की आशंका को देखते हुए जिले के सभी बिजली सब‑स्टेशनों और पावर हाउसों पर भारी पुलिस बल तैनात कर उन्हें छावनी में बदल दिया गया है।

हरियाणा बिजली कर्मचारी और इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कर्मचारी 22‑24 अक्टूबर तक तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) द्वारा इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम‑नूह में 25 साल का समानांतर लाइसेंस देने के फैसले के खिलाफ है।

कर्मचारियों का कहना है कि यह कदम निजीकरण का एक नया रूप है, जिससे राजस्व‑उत्पादक औद्योगिक व वाणिज्यिक क्षेत्र निजी हाथों में चले जाएंगे और राज्य‑स्वामित्व वाले दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) को भारी नुकसान होगा।

गुस्से में आए कर्मचारियों ने HERC के आदेश की प्रतियां सड़कों पर जलायीं, साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और HERC के अध्यक्ष मुकेश गर्ग के पुतले भी फूंके।

हड़ताल से पहले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने ऊर्जा मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने इस आदेश के लिए कोई आवेदन नहीं मांगा था और सरकार इस कदम के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि सरकार 5‑6 दिनों में अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) में अपील दायर कर सकती है और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एक उच्च‑स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ है और वे चाहें तो अपने वकीलों के जरिए मुकदमा लड़ सकते हैं। सैनी ने हड़ताल वापस लेने की अपील की और निर्देश दिया कि त्योहारी सीजन में आम जनता को कोई असुविधा न हो।