गुजरात के गोपालगंज में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय प्रशासन, पुलिस, नगरपालिका प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया।

बैठक के मुख्य एजेंडा में हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में हुए सार्वजनिक जुलूसों से उत्पन्न तनाव और सुरक्षा चिंताओं को लेकर चर्चा की गई। सभी पक्षों ने यह सहमति व्यक्त की कि भविष्य में किसी भी सार्वजनिक जुलूस या प्रदर्शन के लिए पूर्व में लाइसेंस अनिवार्य किया जाएगा।

डीएम ने कहा, "लाइसेंस प्रणाली से हम जुलूस की दिशा, मार्ग और सुरक्षा उपायों को पहले से ही नियोजित कर सकते हैं, जिससे नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था दोनों सुनिश्चित होगी।" उन्होंने यह भी कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाया जाएगा, ताकि वैध आयोजनों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।

पुलिस प्रमुख ने बताया कि लाइसेंस मिलने के बाद ही पुलिस को आवश्यक सुरक्षा बटालियन, ट्रैफ़िक प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था करने का निर्देश मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई समूह लाइसेंस के बिना जुलूस करता है, तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

समिति के सदस्य सामाजिक संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि यह कदम सामुदायिक तनाव को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता बनी रहे।

भविष्य में गोपालगंज में आयोजित होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए लाइसेंस आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सुलभ होगी। प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया कि वैध जुलूसों को उचित सुरक्षा और सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।