उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने आज पंचायत राज (सामान्य निवास अवधारणा) नियमावली‑2026 को मंजूरी दी, जिसके तहत पंचायत चुनाव में मतदाता बनने के लिए उम्मीदवार को लगातार छह महीने तक उसी गांव में निवास करना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना और स्थानीय स्तर पर वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

नियमावली के अनुसार, छह महीने की अवधि को लगातार और अविराम निवास के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे किसी भी तरह के अस्थायी या अंशकालिक निवास को मतदाता पंजीकरण में शामिल नहीं किया जाएगा। यह बदलाव 2026 से लागू होगा और सभी आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में लागू रहेगा।

इसी दिन कैबिनेट ने भारतीय स्टैम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया। इस संशोधन के तहत कंपनियों के विलय (मर्जर), विभाजन (डीमर्जर) और पुनर्गठन से जुड़ी संपत्ति हस्तांतरण पर स्टैम्प शुल्क की स्पष्ट परिभाषा तय की जाएगी। इससे स्टैम्प शुल्क से जुड़ी विवाद और मुकदमेबाजी में कमी आएगी तथा कॉरपोरेट क्षेत्र को नया प्रोत्साहन मिलेगा।

संशोधन के अनुसार, स्टैम्प शुल्क की गणना अचल संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर 1.5 % या शेयरों के बाजार मूल्य और प्रतिफल के कुल योग का 0.5 % में से अधिकतम राशि के रूप में तय की जाएगी। साथ ही, सूचीबद्ध और गैर‑सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य की गणना का एक मानकीकृत तरीका भी प्रस्तावित किया गया है, जिससे मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता बनी रहेगी।

स्टैम्प एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि इस संशोधन से स्टैम्प शुल्क की दरें स्पष्ट हो जाएंगी और कंपनियों को अन्य राज्यों में विलय एवं पुनर्गठन के लिए रुख करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे उत्तर प्रदेश में कॉरपोरेट गतिविधियों में वृद्धि होगी और सरकार को हजारों करोड़ रुपये तक अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है।

यह कदम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा समेत कई राज्यों में लागू होने वाली स्टैम्प शुल्क व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाता है, जिससे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और निवेश के माहौल को सुदृढ़ किया जाएगा।