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Gaya

पाई भगवान के खजाने में जाए, बांके बिहारी मंदिर के चढ़ावे पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश

Ajay Tiwari
25 August 2026 0 34
पाई भगवान के खजाने में जाए, बांके बिहारी मंदिर के चढ़ावे पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से दिए जाने वाले दान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि मंदिर में दान की गई एक-एक पाई भगवान के खजाने में जमा होनी चाहिए। मंदिर के अधिकारिक ऑनलाइन माध्यम या दान पेटियों के जरिए ये राशि सीधे मंदिर के खाते में जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि सेवकों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रक्रिया में बाधा डालने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मंदिर से जुड़ा कोई भी शख्स मंदिर के खजाने में जमा होने से पहले चढ़ावे की राशि पर अपना अधिकार नहीं जता सकता।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की प्रबंध समिति को चढ़ावा प्राप्त करने और उसका हिसाब के लिए एक पारदर्शी सिस्टम स्थापित करने का भी निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य अनियमितताओं को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी चढ़ावा का उचित ढंग से हिसाब रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि श्रद्धालुओं की ओर से मंदिर में दिया गया दान भगवान के लिए है। उस पर पहला हक भगवान का है।

यह आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और वी मोहना की खंडपीठ ने दिया। इसके पहले वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने मंदिर के कामकाज पर नजर रखने वाली हाई पावर कमेटी की स्टेटस रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में पेश की थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ तस्वीरें भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। कहा कि इस मामले में कुछ बहुत गंभीर समस्याएं हैं। इन पर तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

कोर्ट ने मंदिर की प्रबंध समिति को चढ़ावे की पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कमेटी को इसके लिए एक अच्छा सिस्टम बनाने का निर्देश दिया। ऐसा सिस्टम जिसके तहत चढ़ावे की रकम का पूरा हिसाब रखा जाए ताकि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका न रह जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने मंदिर की प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई मंदिर के कोष से कोई संपत्ति खरीदने का प्रस्ताव करता है तो इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। न्यायालय की इजाजत लेने के बाद ही कोई लेन-देन किया जाए। यानी अब मंदिर के खजाने के धन से कोई प्रॉपटी बिना अदालत की जानकारी और इजाजत के नहीं खरीदी जा सकेगी।

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Senior Editorial writer covering tech innovations, space exploration, and emerging digital trends. Delivering deep analytical insights for premium global readers.

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