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हैदराबाद में चल रहे 'भारत समिट 2026' में शामिल होने आ रहीं नॉर्वे की पत्रकार हेला लिंग के वीज़ा रद्द करने के आरोपों पर विवाद गहरा गया है.

हेला लिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा है कि समिट में शामिल होने से रोकने के लिए उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया.

उन्होंने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाए हैं.

वहीं, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केवल हेला लिंग ही नहीं, बल्कि लगभग 116 विदेशी प्रतिनिधियों को भी अनुमति नहीं दी गई.

इस मामले में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की टिप्पणी भी आई है.

दरअसल तेलंगाना राज्य सरकार और समृद्ध भारत फाउंडेशन संयुक्त रूप से 'भारत समिट- फोर्जिंग ए न्यू वर्ल्ड' के नाम से एक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं.

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह और जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती के अवसर पर यह समिट हैदराबाद में हो रहा है. सम्मेलन 13 और 14 नवंबर यानी दो दिनों का है.

आयोजकों के मुताबिक़, भारत सहित 70 से अधिक देशों के एक हज़ार से ज़्यादा प्रतिनिधियों को इसमें आमंत्रित किया गया था.

हालांकि, अब ख़ास तौर पर इन विदेशी मेहमानों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

आयोजकों ने हेला लिंग को समिट के दौरान एक पैनल चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था. उनके मुताबिक़, शुरुआत में उन्हें वीज़ा मिल गया था, लेकिन अंतिम समय में इसे रद्द कर दिया गया.

इस मुद्दे पर उन्होंने 'एक्स' पर एक वीडियो जारी किया.

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हेला लिंग ने अपने वीडियो में कहा, "यह संदेश अमित शाह के लिए है. आज मुझे अपने जीवन में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत जाना था. मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित थी. मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया था. मेरे पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ था. मैं जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी."

"लेकिन जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकलने वाली थी, ठीक 10 मिनट पहले, नॉर्वे स्थित भारतीय दूतावास का फोन आया. उन्होंने मुझसे कहा, 'आप आज भारत नहीं जा सकतीं.' मैं थोड़ी हैरान थी, क्योंकि मेरे पास राजनीतिक मंजूरी थी, वीज़ा था और तेलंगाना के हैदराबाद में एक सम्मेलन में मेरा इंतजार किया जा रहा था."

हेला लिंग ने कहा, "मुझे वहां मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और इन तीनों के आपसी संबंधों पर वक़्ता के रूप में शामिल होना था. उन्होंने मुझे बताया कि मेरा वीज़ा जारी किया जा चुका है, लेकिन मुझे भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी."

"और यहीं पर आपकी भूमिका सामने आती है, अमित शाह. ऐसा लगता है कि यह मामला आपके विभाग यानी गृह मंत्रालय का है, जिसने मुझे देश में प्रवेश करने से रोकने का फैसला लिया है."

हेला लिंग ने कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया गया, लेकिन यह फ़ैसला राजनीतिक रूप से प्रेरित लगता है."

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि शायद इसका संबंध इस बात से है कि मैंने मई 2026 में नॉर्वे के ओस्लो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया था."

"मैं यह भी सोच रही हूं कि कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपने नॉर्वेजियन अख़बार में प्रकाशित लेखों और ऑनलाइन माध्यमों से भारतीय लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हुए नरेंद्र मोदी और उनके शासन की आलोचना की है."

"मैं यह भी सोच रही हूं कि क्या इसकी वजह लेख में मेरे विचार या मेरे इंटरव्यू हैं?"

हेला लिंग ने इसी साल मई में सुर्ख़ियां बटोरी थीं, जब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस ब्रीफ़िंग हुई थी.

दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बयान समाप्त होने के बाद जब वे वहां से जा रहे थे, तभी पत्रकार हेला लिंग ने पीएम मोदी से सवाल किया, "प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते?"

पत्रकार ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की स्थिति से जुड़े मुद्दे भी उठाए. हालांकि, पीएम मोदी ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए.

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विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया से कहा, "वीज़ा से जुड़े मामले किसी भी देश या सरकार के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आते हैं. मुझे इस बारे में बस इतना ही कहना है."

इस बीच, कांग्रेस नेता और यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद और समृद्ध भारत फाउंडेशन के समिट आयोजक पुष्पराज देशपांडे ने भी हेला लिंग के आरोपों का समर्थन किया है.

हेला लिंग विवाद पर सलमान खुर्शीद ने बीबीसी से कहा, "मैं वास्तव में कल्पना भी नहीं कर सकता कि इन वीज़ा को कौन रद्द कर रहा है. शायद भगवान ने ऐसा किया होगा.."

उन्होंने कहा, "जब दुनिया के हर कोने से इतने सारे लोग यहां आना चाहते हैं, तो उन्हें जानबूझकर क्यों रोका जा रहा है? कुछ लोगों को रोका जा रहा है, कुछ को अनुमति दी जा रही है, कुछ को इंतजार कराया जा रहा है और कुछ को एयरपोर्ट से ही वापस भेजा जा रहा है. वहीं, कुछ लोगों के वीज़ा आख़िरी समय में रद्द किए जा रहे हैं."

सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरकार को खु़द इसका जवाब देना चाहिए.

उन्होंने कहा, "हमने 116 लोगों के लिए वीज़ा मंजूरी हासिल करने की कोशिश की. हमसे कहा गया था कि प्रत्येक आमंत्रित व्यक्ति के लिए मंजूरी प्राप्त करें और हमने पूरी सूची भेज दी. कुछ लोगों को मंजू़री दी गई और कुछ को मना कर दिया गया."

"सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन लोगों की मंजूरी रोकी गई और क्यों"

समृद्ध भारत फाउंडेशन के आयोजक पुष्पराज देशपांडे ने भी बीबीसी से बातचीत में कहा, "क्योंकि इसमें कूटनीतिक मामले जुड़े हुए हैं, इसलिए जिन्हें वापस भेजा गया है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. हालांकि, कई लोगों को इमिग्रेशन के दौरान गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा.''

"यहां तक कि आइवरी कोस्ट के एक पूर्व राष्ट्राध्यक्ष के साथ भी इमिग्रेशन पर ऐसा हुआ. उन्हें परेशान किया गया."

उन्होंने कहा, "हमारी ओर से सभी नियमों का सख़्ती से पालन किया गया था. कई प्रतिनिधियों को राजनीतिक मंजूरी भी मिल चुकी थी. इसके बावजूद अगर उन्हें अब वापस भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां कोई बड़ी समस्या है."

पुष्पराज देशपांडे ने कहा, "आपने हेला लिंग का मामला देखा है. ऐसे कई अन्य मामले भी हैं."

"दूतावासों में कई अधिकारी हैं. कई दूतावास यह देखने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट मांग रहे हैं कि संबंधित लोगों ने सरकार की आलोचना तो नहीं की है.''

उनका कहना है, "मुझे नहीं पता कि भारत सरकार उन्हें ऐसा करने का निर्देश दे रही है या नहीं, लेकिन दूतावासों में मौजूद लोग... जैसा कि सलमान (खुर्शीद) साहब ने भी कहा, कोई सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रहा है और या तो वीज़ा आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर रहा है या राजनीतिक मंजूरी मिलने के बाद भी आवेदन खारिज कर रहा है."

"इन सभी घटनाओं को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आख़िर क्या हो रहा है."

भारत समिट सम्मेलन का आयोजन पिछले साल भी तेलंगाना में किया गया था. इसमें भारत और विभिन्न देशों के अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, राजनयिक, राजनेता और प्रोफ़ेसर हिस्सा लेते हैं.

इस समिट में कई सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, जिनमें समकालीन दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों, उसमें भारत की भूमिका, दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों और लोकतंत्र को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है.

राहुल गांधी समेत कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के अलावा कई देशों के ऐसे बुद्धिजीवी और राजनेता भी इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी वैचारिक सोच कांग्रेस पार्टी से मेल खाती है.

समिट को लेकर पुष्पराज देशपांडे ने कहा, "तेलंगाना केवल निवेश के लिए ही नहीं, बल्कि विचारों के आदान-प्रदान के लिए भी खुला है. यही वजह है कि कई प्रगतिशील ताकतें इसे 'ग्लोबल साउथ का पॉलिटिकल दावोस' कह रही हैं."

उन्होंने कहा, "आज पूरी दुनिया कई समस्याओं से जूझ रही है. हम सभी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के बोझ और आसमान छूती महंगाई को देख रहे हैं. जब हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आम लोगों को परेशानी न हो, तो क्या हमें इस बात पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि पश्चिम एशिया के साथ बातचीत कैसे की जाए, ईरान से किन मुद्दों पर बात की जाए. रूस, अमेरिका और वेनेजु़एला के साथ किस तरह के संबंध रखे जाएं?

पुष्पराज देशपांडे ने कहा, "हमारे पास गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विरासत है, नेहरू की विरासत है. हम सभी से बातचीत करते हैं. हमारा उद्देश्य यह समझना है कि दूसरे देश किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और वे भारत से क्या अपेक्षा रखते हैं."

इस सम्मेलन को लेकर तेलंगाना के बीजेपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने इसे 'एंटी-भारत समिट' करार दिया है. सलमान खुर्शीद ने बीजेपी के इस आरोप की निंदा की है.

इस पर पुष्पराज देशपांडे ने कहा, "यह केवल विचारों के आदान-प्रदान का एक मंच है. यहां हम किसी विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं. यहां जो कुछ भी हो रहा है, वह राष्ट्रीय हित में है."

उनका कहना है, "हमारी एकमात्र इच्छा देश और भारत के लोगों की भलाई है. इसी उद्देश्य से हम विभिन्न देशों और उनके प्रतिनिधियों से अच्छी कार्यप्रणालियों और विचारों को समझने और उन्हें साझा करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं."

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