नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा, "हमने पंजीकरण प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए कुछ प्रावधानों में बदलाव किया है, ताकि नई उद्योगों को समय पर सुविधा मिल सके।" परंतु, इस कदम को लेकर आलोचकों का तर्क है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों को कमजोर कर सकती है।

साथ ही, मुख्य अभियंता के नौकरी से हटाने के निर्णय पर भी चर्चा जारी है। मुख्य अभियंता, जिनकी नियुक्ति 2021 में हुई थी, पर कार्यकाल के दौरान कुछ परियोजनाओं के निष्पादन में देरी और लागत में बढ़ोतरी के आरोप लगे हैं।

नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने टिप्पणी की, "हमें मुख्य अभियंता की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करना होगा और यदि आवश्यक हुआ तो पद से हटाने का निर्णय लिया जाएगा।" इसके बावजूद, कुछ व्यापारिक समूहों ने मुख्य अभियंता की क्षमताओं की प्रशंसा करते हुए उनके हटाने के निर्णय के विरुद्ध आवाज़ उठाई है।

इस बीच, कानपुर के व्यापारिक मंडल ने सरकार से आग्रह किया है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें और किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करें। इस कदम से उम्मीद है कि भविष्य में पंजीकरण प्रक्रियाएँ अधिक सख्त और जवाबदेह बनेंगी।