आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद से 10 महीने बीत चुके हैं, और केंद्र सरकार के कर्मचारी इसके निर्णयों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आयोग लगातार बैठकों के माध्यम से सिफारिशें तैयार कर रहा है।

इस दौरान कर्मचारी संघों ने तीन प्रमुख मांगें प्रस्तुत की हैं: फिटमेंट फॉर्मूला, वार्षिक इंक्रीमेंट और पेंशन सुधार।

फिटमेंट फॉर्मूला पर सबसे अधिक चर्चा चल रही है। पिछले आयोगों ने क्रमशः 1.86 और 2.57 तय किए थे; अब संघों की मांग 4 तक के फ़ैक्टर की है। NC-JCM ने 3.833 का फ़ैक्टर सुझाया है।

इंक्रीमेंट पर, NC-JCM, AIDEF और FNPO ने 6% वार्षिक वृद्धि की मांग की है, जबकि AINPSEF ने 7% और IRTSA ने 5% का प्रस्ताव रखा है।

पेंशनभोगियों के लिए, BPS और AIDEF ने ToR में बदलाव का अनुरोध किया है, जिसमें मौजूदा पेंशनभोगियों, परिवार पेंशनभोगियों और रिटायरमेंट लाभों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है।

आठवें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ और इसे 18 महीनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है।

यदि आयोग 18 महीनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि मिलेगी।

आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, साथ ही पार्ट‑टाइम सदस्य पुलक घोष और सचिव पंकज जैन कार्यरत हैं। मुख्यालय नई दिल्ली के जनपथ में चंद्रलोक बिल्डिंग की तीसरी और सातवीं मंजिल पर स्थित है।