नए मतदाता ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म‑6 (ECINet) में किए गए बदलावों ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। फॉर्म‑6 में ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ (SIR) से जुड़ा नया घोषणा खंड जोड़ा गया, जिसमें पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से उनके माता‑पिता या दादा‑दादी के मतदाता सूची में मौजूद होने से जुड़े तीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन प्रश्नों को ‘गैर‑अनिवार्य’ दिखाया गया है, पर तकनीकी रूप से उत्तर दिए बिना फॉर्म जमा नहीं हो पाता।

इस बदलाव पर दो निर्वाचन आयुक्त—डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी—ने कानूनी आपत्तियां दर्ज कीं। उन्होंने अपने डिसेंट नोट में बताया कि फॉर्म‑6 एक वैधानिक फॉर्म है, जो Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित है, और इसे बदलने के लिए कानून मंत्रालय की अधिसूचना व औपचारिक संशोधन आवश्यक है। आयोग के स्तर पर केवल आदेश या दिशा‑निर्देश जारी करके इस प्रकार का परिवर्तन करना कानून का उल्लंघन है, उनका तर्क है।

पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी. रावत और पूर्व आयुक्त अशोक लवासा ने भी इन आपत्तियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया से मतदाता सूची में पहले से ही हटाए गए नामों की संख्या बढ़ेगी, जिससे कई युवा प्रथम बार मतदाता बनना चाहते हैं, वे मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।

आयुक्तों ने यह भी चिंता जताई कि देश के डिजिटल चुनावी डेटाबेस—ECINet और ERONet—का नियंत्रण दिल्ली के मुख्यालय में केंद्रीकृत किया जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर के निर्वाचन अधिकारियों (EROs) को पूरी पहुँच और स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है। पिछले दस महीनों में आयोग ने कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की हैं।

आयोग ने इन अंतर‑विचारों को सामान्य बताया, कहा कि यह बहु‑सदस्यीय संस्था में वैचारिक असहमति और सुझावों का हिस्सा है, और सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते हैं।

विपक्ष ने भी इस बदलाव को लेकर तीखा रुख अपनाया। कांग्रेस ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इस ‘लोकतंत्र की हत्या’ की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सर्वोच्च प्राधिकारी नहीं, बल्कि समान पदों में प्रथम है। उन्होंने दोनों आयुक्तों की असहमति को लोकतंत्र की सुरक्षा माना और सभी लिखित dissent notes को सार्वजनिक करने की मांग की।

कांग्रेस ने SIR के पहले और दूसरे चरण में 7.8 करोड़ मतदाता (पिछली सूची का 13 %) हटाए जाने, और अगले चरण में 6.18 करोड़ (17 %) नाम हटाए जाने का आंकड़ा बताया। इसके अलावा 5.43 करोड़ मतदाता को संशयित घोषित कर अतिरिक्त दस्तावेज़ जमा करने का नोटिस दिया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया के अंत में हटाए गए नामों की कुल संख्या 15 करोड़ तक पहुँच सकती है।