पेरिस के उपनगर क्रेतेय के सेंट-एक्जुपेरी हाई स्कूल से शुरू हुआ छोटा प्रदर्शन, सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल गया। 15 से 18 वर्ष के छात्रों ने बड़े कक्षाओं, शिक्षकों की कमी, जर्जर भवन और लंबे पढ़ाई के समय को मुख्य शिकायतों के रूप में उठाया।

सभी 3,700 लाइसी में से 1,027 पर नाकाबंदी लगाई गई और 30 विश्वविद्यालय परिसरों में भी बंदी हुई। 1 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि 1,020 से अधिक हाई स्कूलों में हड़ताल या प्रदर्शन हुआ और 222 जगहों पर नाकाबंदी हुई।

कई शहरों में कूड़ेदानों में आग लगाई गई, नांत, स्ट्रासबर्ग, ऑर्लियॉ, नाइस, ला रोशेल और मार्सेय में सार्वजनिक परिवहन कुछ समय के लिए बंद रहा। मार्सेय के विक्टर ह्यूगो हाई स्कूल में एक छात्र ने पेट्रोल डालने की कोशिश की, जिससे दो शिक्षक घायल हुए।

सेंट-एक्जुपेरी हाई स्कूल के बाहर सैकड़ों युवाओं ने दमकलकर्मियों को ट्रक छोड़ने पर मजबूर किया, फिर उसमें आग लगा दी। नांत और ले हाव्र में भी स्कूलों पर आग लगी। टूलूज में पुलिस और युवाओं के बीच झड़प हुई और एक कार में आग लगने की खबर आई।

शिक्षा मंत्री एडुआर ज्योफ्रे ने कहा कि आंदोलन को हिंसक समूहों ने अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को प्रदर्शन में जाने से रोकने की अपील की और ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की बात कही।

गृह मंत्री लॉरेंट नूनेज ने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर उपद्रवी एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाकर हिंसा भड़का रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने यूनियनों, अभिभावक संगठनों और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

फ्रांस में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने भी सरकार के प्रस्तावित बजट के खिलाफ हड़ताल की, जिसमें 54 अरब यूरो की कटौती का प्रस्ताव था। यूनियनों के अनुसार यह लगातार चौथा साल होगा जब मूल वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी।

सभी 1,950 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें से 90 प्रतिशत नाबालिग थे। न्याय मंत्री गेराल्ड दारमानिन ने माता-पिता को संपत्ति क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराने का प्रस्ताव दिया।

फ्रांस की खुफिया एजेंसियों ने बताया कि आंदोलन की शुरुआत कट्टर वामपंथी नेताओं ने की। प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू ने स्कूलों के बाहर हिंसा की निंदा की और राजनीतिक विरोधियों पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया।

विपक्षी एलएफआई ने सरकार पर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया और पुलिस की कार्रवाई को नस्लवादी रंग वाला बताया। लेकोर्नू ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि छात्रों के गुस्से का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना गलत है।

फ्रांस के अगले राष्ट्रपति चुनाव तक लगभग छह महीने शेष हैं। सार्वजनिक सेवाओं, महंगे ईंधन और परिवारों पर आर्थिक दबाव के बीच छात्र आंदोलन जारी है। बेल्जियम के लीएज शहर में भी हाई स्कूल छात्रों ने गुरुवार को प्रदर्शन शुरू किया।

2025 में फ्रांस में बजट कटौती के खिलाफ बड़े विरोध हुए थे। 15 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू ने 2026 के बजट में सरकारी खर्च घटाने की योजना पेश की, जिससे 10 सितंबर 2025 को 'सब कुछ रोक दो' आंदोलन शुरू हुआ।