फ्रांस में महंगाई, कम वेतन और शिक्षा बजट में कटौती को लेकर गुस्सा सड़कों पर उतर आया। गुरुवार को देश भर में 6 लाख से अधिक लोग प्रदर्शन करने निकले, पेरिस से लेकर लियोन, मार्सिले तक बड़ी रैलियां चलायीं। इन रैलियों में छात्र, सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त नागरिक सभी शामिल थे। अधिकांश प्रदर्शन शांति‑पूर्ण रहे, पर कुछ शहरों में टकराव भी देखे गए।

यह आंदोलन सितंबर में एक हाईस्कूल में कर्मचारियों की कमी के विरोध से शुरू हुआ था। शुरुआती मांगें केवल शिक्षा के लिए अधिक बजट की थीं, लेकिन धीरे‑धीरे कर्मचारियों ने भी शामिल होकर वेतन व पेंशन में वृद्धि की मांग की। ट्रेड यूनियनों के अनुसार, ईंधन, खाद्य‑पदार्थ, किराया, गैस और बिजली के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जबकि आम लोगों की आय उसी गति से नहीं बढ़ रही।

प्रदर्शन के कारण लगभग एक‑तीहाई हाईस्कूल बंद रहे या सामान्य रूप से काम नहीं कर सके। कई स्कूलों में छात्र रास्ते रोकते रहे, जबकि कई जगह शिक्षक हड़ताल पर थे। सार्वजनिक परिवहन पर भी असर पड़ा, और पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टॉवर को भी उसी दिन बंद करना पड़ा।

पेरिस में छात्रों ने असमानता और भविष्य की अनिश्चितता को लेकर पोस्टर पकड़े हुए दिखे। निजी अस्पतालों में काम करने वाली कर्मचारियों ने स्टाफ की कमी और आवश्यक सामान की कमी को भी उजागर किया।

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई; देश भर में 70 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए, साथ ही बख्तरबंद गाड़ियां, ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराए गए। हालांकि, हर जगह प्रदर्शन पूरी तरह शांत नहीं रहे। रिपोर्टों के अनुसार, रेनेस में नकाबपोश लोगों ने सड़कें बंद करने की कोशिश की और पुलिस पर स्टील की गेंदें फेंके जाने की खबरें आईं। लियोन, नांते, पाउ, ऑरलियन्स और टूलूज़ में भी तनाव और झड़पों की सूचना मिली।

ट्रेड यूनियनों ने चेतावनी दी है कि फ्रांस मंदी की ओर बढ़ रहा है और कंपनियों में छंटनी की योजनाएं तेज़ हो रही हैं। उनका कहना है कि सरकार रोजमर्रा की समस्याओं—महंगाई, वेतन, पेंशन—को हल करने में असफल रही है, जिससे आंदोलन अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में फैल गया है।

इन प्रदर्शनों का समय ऐसा है जब अगले साल मई में फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव निर्धारित है। इमैन्युएल मैक्रों तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए बढ़ता विरोध सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।