मार्च 2019 में भारत ने 'मिशन शक्ति' नामक एंटी‑सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इस परीक्षण में लो‑ऑर्बिट में स्थित अपने ही माइक्रो‑सैट‑आर उपग्रह को काइनेटिक इंटरसेप्ट के जरिए निशाना बनाया गया, जिससे भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस क्षमता वाला चौथा देश घोषित किया गया।

हाल ही में पूर्व अमेरिकी वायुसेना खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुश ने 'रोजन' पॉडकास्ट में बताया कि उस समय वह नेशनल रिकॉनिसेंस ऑफिस (NRO) में ड्यूटी पर थे। उन्होंने कहा, "जब हमें पता चला कि भारत ने अपना उपग्रह मार गिराया है, तो पूरी टीम चकित रह गई।"

ग्रुश के अनुसार, मुख्य चिंता परीक्षण की सफलता नहीं, बल्कि उत्पन्न हुए मलबे के बादल से थी। अमेरिकी ट्रैकिंग सिस्टम ने लगभग 270 टुकड़े पहचानें, जिनमें से कुछ ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए अस्थायी जोखिम पैदा किया।

उच्च गति वाले मलबे कक्षा में कई साल तक रह सकते हैं और अन्य उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ग्रुश ने कहा कि उनका प्राथमिक फोकस अमेरिकी रिकॉनिसेंस सैटेलाइट्स की सुरक्षा था, जो खुफिया जानकारी एकत्र करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

परीक्षण को कम ऊँचाई पर किया गया ताकि मलबा जल्दी वायुमंडल में प्रवेश कर जले और दीर्घकालिक खतरा न बन सके। फिर भी 270 से अधिक टुकड़े ट्रैक होने से यह स्पष्ट हुआ कि काइनेटिक एंटी‑सैटेलाइट परीक्षण में जोखिम कितना बड़ा होता है।

ग्रुश ने बताया कि भारत को पूर्व सूचना पर्याप्त रूप से नहीं मिली, जिससे अमेरिकी निगरानी प्रणाली में अचानक अलर्ट सक्रिय हो गया। उन्होंने जोर दिया कि परीक्षण स्वयं समस्या नहीं, बल्कि उत्पन्न मलबा अमेरिकी उपग्रहों के लिए संभावित खतरा बन गया।

भारत ने इस कदम को अपनी अंतरिक्ष रक्षा क्षमता का प्रदर्शन बताया, यह स्पष्ट करते हुए कि यह किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए था। इस सफलता ने भारत को अंतरिक्ष शक्ति के रूप में मजबूत स्थान दिलाया, जबकि अमेरिका, रूस और चीन पहले से ही समान क्षमताएँ रखते थे।

चीन ने 2007 में समान परीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर मलबा उत्पन्न किया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई। भारत ने उससे सीख लेकर कम ऊँचाई वाला परीक्षण चुना, पर फिर भी मलबे की मात्रा दर्शाती है कि इस प्रकार के परीक्षण में सावधानी आवश्यक है।

यह घटना अंतरिक्ष को संभावित युद्ध क्षेत्र के रूप में उभारे हुए रुझानों को उजागर करती है। कई राष्ट्र एंटी‑सैटेलाइट क्षमताओं पर काम कर रहे हैं, और भारत का परीक्षण तकनीकी आत्मनिर्भरता के साथ मलबा प्रबंधन की जिम्मेदारी भी सामने लाता है। भविष्य में अंतरराष्ट्रीय नियमों की जरूरत बढ़ सकती है, ताकि कक्षा सुरक्षित रहे और अनावश्यक मलबा न बने।