उत्तर प्रदेश के बस्ती में डाइविंग लाइसेंस (डीएल) बनाने में भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी का गंभीर मामला सामने आया है। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने मंगलवार को बस्ती के उप संभागीय परिवहन कार्यालय में बिना जांच के 998 डीएल जारी किए जाने के मामले में मोटरयान निरीक्षक संजय कुमार दास और सीमा गौतम को सस्पेंड कर दिया। अब नियमों में अनदेखी कर बनाए गए सैकड़ों ड्राइविंग लाइसेंसों को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में जिस सेवा प्रदाता कंपनी के कर्मचारियों की भूमिका सामने आई है उन्हें सेवा से हटाने के साथ ही फर्म को भी ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है।

दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का निर्देश दिए जाने के साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में सतर्कता जांच कराए जाने के लिए भ्रष्टाचार निवरण संगठन को पत्र लिखा गया है। विभाग की शुरुआती जांच में सामने आया था कि आरोपी मोटरयान निरीक्षक संजय कुमार दास ने 785 और सीमा गौतम ने 213 डीएल बिना जरूरी जांच-पड़ताल के मंजूर किए। कुल 998 डीएल ऐसे पाए गए, जिनमें तय प्रक्रिया के मुताबिक जांच नहीं की गई। मामले की विस्तृत जांच के दौरान बस्ती कार्यालय के कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड और एनआईसी, लखनऊ से मिले डाटा की जांच की गई। परिवहन आयुक्त ने बताया कि मामले की विस्तृ़त जांच रिपोर्ट सोमवार को सौंपी गई।

जांच में सामने आया कि प्रदेश में एक अप्रैल 2013 से ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन सारथी पोर्टल के जरिए जारी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद बस्ती कार्यालय में एक अप्रैल 2013 के बाद जारी कुछ लाइसेंसों को बैकलॉग किया गया। इसके अलावा लाइसेंस आवेदन को मंजूरी देने से पहले सारथी पोर्टल पर उपलब्ध एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल्स का सही तरीके से परीक्षण नहीं किया गया। कई मामलों में पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी आवेदन के साथ अपलोड नहीं की गई। डीएल में पता बदलने के लिए किए गए कई आवेदनों में लगाए गए पते के प्रमाणों का भी जरूरी सत्यापन नहीं कराया गया।

परिवहन आयुक्त के अनुसार जांच में नियम विरुद्ध पाए गए सभी डीएल रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले में सेवा प्रदाता कंपनी के जिन कर्मचारियों की भूमिका सामने आई है, उन्हें सेवा से हटाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा रही है। संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने और उसकी सिक्योरिटी (बैंक गारंटी) जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि डीएल जारी करने की प्रक्रिया में लापरवाही, नियमों की अनदेखी या किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।