यूपी सरकार ने सरकारी नौकरी के चयन के दौरान चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई एकीकृत नीति लागू की है।

इस नीति के तहत, चयनित उम्मीदवारों को पुलिस सत्यापन के चल रहे होने के बावजूद शर्तों के साथ नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकेगा।

सत्यापन रिपोर्ट सही मिलने पर नियुक्ति की पुष्टि कर दी जाएगी।

पुलिस और संबंधित अधिकारियों को 30 दिन के भीतर सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी।

यदि निर्धारित अवधि में रिपोर्ट नहीं मिलती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी मामला गृह विभाग को भेजेंगे।

इसके अलावा, संवेदनशील पदों के लिए अलग नियम लागू होंगे, जिससे इन पदों पर नियुक्ति के लिए अतिरिक्त जांच प्रक्रियाएँ शामिल होंगी।