रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र (UN) सुरक्षा परिषद में ईरान पर प्रतिबंध निगरानी पैनल के कार्यकाल को एक साल बढ़ाने के प्रस्ताव को 11-2 से वीटो कर दिया। यह प्रस्ताव अमेरिका ने रखा था; पाकिस्तान और सोमालिया ने मतदान नहीं किया।

वीटो के बावजूद ईरान पर मौजूदा प्रतिबंध अभी भी लागू हैं, जिसमें विदेशी संपत्तियों को फ्रीज करना, हथियार सौदों पर रोक, और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध शामिल हैं।

ये प्रतिबंध 27 सितंबर 2025 को दोबारा लागू किए गए थे, जब फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने 2015 के ईरान परमाणु समझौते में मौजूद “स्नैपबैक” प्रावधान का उपयोग किया। सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति फिर से सक्रिय हुई और UN विशेषज्ञ पैनल को मंजूरी मिली।

अमेरिका ने पैनल के कार्यकाल को एक साल और बढ़ाने की मांग की, पर रूस के UN राजदूत वासिली नेबेंज़िया ने कहा कि “स्नैपबैक” के तहत प्रतिबंध दोबारा लगाना कानूनी नहीं है, और पैनल का विस्तार भी बिना आधार के है।

अमेरिकी उप‑राजदूत जेनिफर लोकेटा ने रूस‑चीन के फैसले को आलोचना करते हुए कहा कि पैनल के बिना प्रतिबंध उल्लंघन की स्वतंत्र, साक्ष्य‑आधारित रिपोर्टिंग मुश्किल हो जाएगी।

ईरान ने रूस‑चीन के वीटो का स्वागत किया, उसके UN मिशन ने कहा कि दोनों देशों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की कोशिश को रोक दिया।

फ्रांस ने कहा कि प्रतिबंध जारी रहना चाहिए ताकि तेहरान अपने परमाणु दायित्वों को पूरा करे, और उसने अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन के साथ वैकल्पिक निगरानी तंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा।

यह घटना सुरक्षा परिषद में ईरान मुद्दे पर अमेरिका‑रूस‑चीन के बीच बढ़ते मतभेद को उजागर करती है; प्रतिबंध अभी भी लागू हैं, लेकिन उनकी निगरानी के नए तंत्र को रोक दिया गया है।