पवार के अनुसार, यह नामकरण उनके परिवार के योगदान को मान्यता देने का एक तरीका है, जिसे वे सार्वजनिक परिवहन और शहरी विकास के क्षेत्र में उनके पिता के कार्यों के प्रति सम्मान के रूप में देखते हैं।

साथ ही, रोहित पवार ने यह भी कहा कि इस नामकरण के पीछे कुछ वित्तीय और राजनीतिक दांव हैं, इसलिए उन्होंने सीबीआई से इस मामले की जाँच करने की मांग की। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से जुड़े कई अनुबंधों और वित्तीय प्रवाहों में पारदर्शिता की कमी है।

अमित शाह ने इस अपील पर अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने पहले भी कई बार यह स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं के नामकरण के निर्णय केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

राजनीति और अवसंरचना के इस मिलन से यह स्पष्ट होता है कि नामकरण के निर्णय केवल प्रतीकात्मक नहीं होते, बल्कि अक्सर राजनीतिक रणनीति और आर्थिक हितों का भी हिस्सा बनते हैं।

इस बीच, नागरिकों और नीति विशेषज्ञों ने इस कदम पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ दी हैं – कुछ ने इस नामकरण को परिवार के सम्मान के रूप में स्वीकार किया, जबकि अन्य ने इसे राजनीतिक शोषण के रूप में आलोचना की।

अगले कुछ दिनों में यह देखा जाएगा कि सीबीआई इस मामले की जाँच के लिए कौन से कदम उठाएगा और क्या इस नामकरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का अनुचित प्रभाव पाया जाता है।