रियाद में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सम्मलेन के दौरान सऊदी अरब ने सार्वजनिक तौर पर बताया कि उसने पाकिस्तान को एक बड़ा आर्थिक दावा दर्ज किया है, जिसकी राशि $1 अर्ब है। यह दावा मुख्यतः उन सुरक्षा‑संबंधी समझौतों के उल्लंघन के कारण है, जिनमें दोनों देशों ने मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता को सुनिश्चित करने पर सहमति जताई थी।

सऊदी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने कई बार सुरक्षा सहयोग में देरी की और कुछ प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया, जिससे सऊदी की ऊर्जा बुनियादी ढाँचा और विदेशी निवेश को जोखिम का सामना करना पड़ा। इस कारण सऊदी ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से अपना दावा स्पष्ट किया और इसे शीघ्र समाधान की मांग की।

पाकिस्तान की ओर से इस पर प्रतिक्रिया में कहा गया कि वह सऊदी के दावे को "बिल्कुल भी उचित नहीं" मानता है। पाकिस्तान के विदेश सचिव ने कहा कि सभी सुरक्षा समझौतों का पालन किया गया है और $1 अर्ब का दावा "बिना ठोस सबूतों के" है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संवाद जारी रहेगा और किसी भी विवाद को कूटनीतिक रास्ते से सुलझाया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद का असर न केवल दो देशों के राजनयिक संबंधों पर पड़ेगा, बल्कि क्षेत्रीय ऊर्जा बाजार और निवेश प्रवाह पर भी असर पड़ सकता है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ इस दावे को देख रही हैं क्योंकि इससे संभावित IPO या EV (इलेक्ट्रिक वाहन) प्रोजेक्ट्स में भी देरी हो सकती है।

राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं और आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि सऊदी के साथ रणनीतिक साझेदारी बनी रहे। इस बीच, दोनों देशों के बीच चल रहे कूटनीतिक वार्तालापों में इस दावे को कैसे सुलझाया जाए, यह मुख्य एजेंडा रहेगा।