सहारा पुर कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के भूमि विवाद में जिला जज सतेंद्र कुमार ने 16 जुलाई 2026 के सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखते हुए मस्जिद पक्ष की याचिका को निरस्त कर दिया। अदालत ने निर्णय में भूमि को सरकारी जमीन घोषित किया।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने भूमि के स्वामित्व, पुराने राजस्व अभिलेखों, वक्फ संपत्ति के दावे और 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर दलीलें और साक्ष्य प्रस्तुत किये। मस्जिद पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद सुन्नी वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है और वक्फ संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने वक्फ सेंट्रल बोर्ड, लखनऊ को सुनवाई का अधिकार बताया।

मस्जिद पक्ष ने 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि 15 अगस्त 1947 से पहले बने धार्मिक ढांचों की धार्मिक स्थिति को यथावत रखने का प्रावधान है। उन्होंने खसरा नंबर 10/1 के राजस्व रिकॉर्ड में वाहिद खान और याकूब खान के नाम दर्ज होने का उल्लेख किया, और बताया कि संपत्ति 1947 से पहले की है। इसके साथ ही 1 जनवरी 1911 के बिजली बिल और नगर पालिका परिषद में दर्ज नाम सहित अन्य दस्तावेज भी अदालत के समक्ष पेश किये गए।

सरकारी पक्ष के अधिवक्ताओं ने मस्जिद पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और दावों पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि प्रस्तुत बिजली बिल रविवार के अवकाश दिन का है और 1922 में महानगर में बिजली पहुंची थी तथा वितरण 1928 से शुरू हुआ था।

शासकीय अधिवक्ताओं ने पुराने राजस्व रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि खसरा नंबर 539, रकबा 5.780 हेक्टेयर, ग्राम पठानपुरा, तहसील और जिला कचहरी कलक्ट्रेट में स्थित है। 1296 (1888‑89) के फसली वर्ष के रिकॉर्ड में यह भूमि केसर‑ए‑हिंद के नाम पर दर्ज है और बाद में भारत सरकार को हस्तांतरित हुई।

अंततः जिला जज ने सिटी मजिस्ट्रेट के निर्णय को बरकरार रखते हुए भूमि को सरकारी जमीन मानते हुए मस्जिद पक्ष की याचिका को निरस्त कर दिया। मस्जिद पक्ष को इस निर्णय से झटका लगा, जबकि सरकार ने अपने दावे को कायम रखा।