उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिला कलेक्टरेट परिसर में स्थित एक मस्जिद को प्रशासन ने शनिवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। सरकार का कहना है कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी थी और सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद इसे हटाया गया।

कलेक्टरेट परिसर में कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात थे। प्रशासन के अनुसार, मस्जिद लगभग 315 वर्ग मीटर जमीन पर बनी थी, जिस पर खसरा संख्या‑539 के तहत सरकारी अभिलेखों में कलेक्टरेट का नाम दर्ज है।

सिटी मजिस्ट्रेट ने निर्माण को अवैध मानते हुए 30 दिनों के भीतर हटाने का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने इस निर्णय के खिलाफ अपील की, लेकिन अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद प्रशासन ने शनिवार सुबह 5 बजे ध्वस्त करने की कार्रवाई की।

इस कदम पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, AIMIM और BSP ने सवाल उठाए, जबकि भाजपा ने कहा कि कार्रवाई अदालत के आदेश के अनुसार हुई है और इसे धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए।

विपक्ष के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर विरोध व्यक्त किया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे संविधान के लिए “काला दिन” कहा और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का इरादा जताया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए।

भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह कदम कानूनी प्रक्रिया और अदालत के आदेश पर आधारित था, इसे किसी समुदाय के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए। BSP प्रमुख मायावती ने भी सरकार की कार्रवाई और उससे उत्पन्न स्थिति पर सवाल उठाए।

कार्रवाई के बाद कलेक्टरेट और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई, ताकि किसी भी अस्थिरता को रोका जा सके। कांग्रेस सांसद इकरा हसन को सहारनपुर पहुँचने से पहले रोक लिया गया और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया।