उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिहार होकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का एलाइनमेंट फिर बदला जाएगा। बिहार के सासाराम में पहाड़ को चीरकर टनल बनाने की योजना है। इसके लिए केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को बिहार सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया है। वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे की बिहार में लंबाई लगभग 170 किलोमीटर है। राज्य में इसका निर्माण 7 अलग-अलग पैकेज में किया जा रहा है।

इसके तहत पैकेज 4 में रोहतास जिले के मुख्यालय सासाराम में पहाड़ से टनल बनाने का प्रस्ताव पूर्व में दिया गया था। मगर शुरुआत में उस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया और पहाड़ के बगल से सड़क बनाने का फैसला लिया गया था। यह सड़क ताराचंडी के पास से जीटी रोड से होकर गुजारनी थी।

हालांकि, अब फिर से सासाराम के पहाड़ में टनल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पदाधिकारी बताते हैं कि टनल के प्रस्ताव पर राज्य वन्यजीव बोर्ड की अनुमति भी मिल गई है। इस कारण फिर से टनल बनाने की कवायद शुरू हो गई है।

वहीं, वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे के पैकेज पांच में सोन नदी पर पुल बनाना प्रस्तावित है। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि बिहार में सात में से पांच पैकेज के तहत सड़क निर्माण का काम चल रहा है।

दरअसल, इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही सासाराम में टनल बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। मगर वन विभाग ने पहाड़ में ब्लास्टिंग करने की अनुमति नहीं दी थी। साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) से सुरंग का निर्माण करने पर भी आपत्ति जताई थी, क्योंकि उसमें खर्च दो से तीन गुना अधिक आ रहा था। इस कारण टनल का प्रस्ताव ड्रॉप कर दिया गया था। फिर नए सिरे से सड़क का डिजाइन तैयार किया गया। वन क्षेत्र से बाहर सासाराम शहर के पास से होकर एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला लिया गया था।

सासाराम शहर के पास होकर एक्सप्रेसवे गुजारने का जो अलाइनमेंट बनाया गया था, उसमें दूरी 15 किलोमीटर बढ़ गई थी। अब फिर से एलाइनमेंट बदलकर टनल बनाने का प्रस्ताव आया है। बताया जा रहा है कि वन विभाग से मंजूरी भी मिल गई है। ऐसे में कोलकाता से वाराणसी की दूरी 15 किलोमीटर तक घट जाएगी।

वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत बिहार में सोन नदी पर 3.5 किलोमीटर लंबा पुल भी बनाया जाएगा। इसके अलावा 6 छोटे पुल बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे बनने के बाद बिहार की यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड से कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी।