उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शिक्षा विभागों ने सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों—पत्रकार, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया उपयोगकर्ता और समाज के प्रतिनिधियों—के प्रवेश तथा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव‑स्ट्रीमिंग पर प्रतिबंध लगाते हुए आदेश जारी किया था। इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

यह विवाद ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के दौरान वायरल हुए वीडियो और लखनऊ के एक स्कूल में यूट्यूबर्स द्वारा बिना अनुमति प्रवेश कर शिक्षिकाओं पर दबाव बनाने की घटनाओं के बाद तेज़ हो गया। इस अभियान को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने चलाया था, जिसके तहत कई इनफ़्लुएंसर स्कूल जाकर बुनियादी सुविधाओं की खामियों को उजागर करते थे।

इन घटनाओं के जवाब में राजस्थान ने 16 अगस्त 2026 को और उत्तर प्रदेश ने 19 अगस्त 2026 को क्रमशः आदेश जारी किए, जिनमें स्कूल परिसरों में बिना अनुमति प्रवेश, फोटोग्राफी, इंटरव्यू और लाइव‑स्ट्रीमिंग पर पाबंदी लगाई गई।

याचिकाकर्ता वकील नरेंद्र मिश्रा ने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 21‑A के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र रूप से स्कूलों की स्थिति का दस्तावेजीकरण करने से शौचालय, पीने का पानी, मिड‑डे मील और बुनियादी ढाँचे जैसी समस्याओं का पता चलता है।

हालांकि, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने मंगलवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहतीं। इस कारण राज्य सरकारों द्वारा जारी सर्कुलर और पूर्व‑अनुमति व्यवस्था फिलहाल बरकरार रहेगी।