राज्य के मुख्यमंत्री विजय ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि आगामी वित्तीय वर्ष से सरकारी स्कूलों में छात्रावास में ‘चिकन बिरयानी’ को मुख्य भोजन विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। यह कदम राज्य के पोषण मानकों को उन्नत करने और छात्रों की भूख को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

योजना के अनुसार, प्रत्येक छात्र को दिन में एक बार 250 ग्राम तक की चिकन बिरयानी प्रदान की जाएगी। इसे लागू करने के लिए राज्य के 12 प्रमुख PSU (Public Sector Undertakings) को अनुबंधित किया जाएगा, जिससे स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा सके। योजना की कुल लागत का अनुमान अगले साल के बजट में लगभग 1,200 करोड़ रुपये रखा गया है।

इस प्रस्ताव पर विभिन्न वर्गों से मिली-झुली प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं। शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यह पहल बच्चों को प्रोटीन‑समृद्ध भोजन देने में मददगार हो सकती है, जबकि कुछ विपक्षी नेता और बाल अधिकार संगठनों ने पोषण में संतुलन और लागत‑प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, “चिकन बिरयानी महँगा है, और यह सभी वर्गों के लिए समान रूप से सुलभ नहीं हो सकता।”

पोषण विशेषज्ञों ने भी इस योजना पर अपने विचार रखे। डॉ. रीना सिंह, एक प्रसिद्ध डाइटिशियन, ने कहा, “बिरयानी में कार्बोहाइड्रेट अधिक होते हैं, जबकि प्रोटीन की मात्रा सीमित। यदि इसे सही तरीके से तैयार किया जाए और साथ में सब्जियों व दही जैसे साइड डिशेज़ जोड़ी जाएँ, तो यह एक संतुलित भोजन बन सकता है।” उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्कूल में वैकल्पिक विकल्प जैसे दाल‑चावल या पनीर‑पराठा भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

वित्त मंत्री ने बताया कि योजना के प्रारंभिक चरण में केवल 500 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। यदि परिणाम सकारात्मक रहे तो इसे पूरे राज्य में विस्तार किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के दौरान छात्रों की स्वास्थ्य रिपोर्ट, उपस्थिति दर और संतुष्टि सर्वेक्षण को नियमित रूप से ट्रैक किया जाएगा।

इस बीच, कई अभिभावकों ने योजना को सराहा, यह कहते हुए कि “बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिलना चाहिए, और अगर यह उनके स्वाद को भी भाए तो यह एक जीत‑जीत की स्थिति होगी।”

आगे की रिपोर्ट में योजना के कार्यान्वयन की प्रगति, लागत‑प्रभावशीलता और छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभावों को कवर किया जाएगा।