कानपुर के हाईकोर्ट ने आज न्यू कानपुर सिटी में केडीए (KDA) के पक्ष में फैसला सुनाया और दो याचिकाओं को खारिज कर दिया।

यह निर्णय उस भूमि से संबंधित था जिस पर केडीए ने विकास कार्य शुरू किया था। दोनों याचिकाएं अलग-अलग पक्षों द्वारा दायर की गई थीं, जिनका दावा था कि भूमि के आवंटन में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ।

हाईकोर्ट के प्रमुख ने कहा कि केडीए ने सभी आवश्यक दस्तावेज़ और अनुमतियाँ समय पर प्रस्तुत की थीं, तथा भूमि का आवंटन वैध और पारदर्शी तरीके से हुआ। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाओं में उठाए गए तर्क पर्याप्त नहीं थे।

काउंटी के विकास योजनाकारों ने यह सुनिश्चत किया कि इस फैसले से प्रोजेक्ट की समय-सारिणी पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे आश्वस्त हैं कि केडीए अपनी योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ेगा।

कानपुर के नागरिकों और व्यापारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया, यह कहते हुए कि यह क्षेत्रीय विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है।