हाईकोर्ट ने बंगलूरू पुलिस के खिलाफ कठोर रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या हिरासत के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।

संबंधित मामले में, हिंदू संगठन के CEO, श्री रामकृष्ण, को उडुपी से बंगलूरू लाया गया था, जहाँ पर पुलिस ने उन्हें बिना वारंट के रोका और हिरासत में लिया।

उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि पुलिस ने बधाई के दौरान बटन का इस्तेमाल किया और विरोधी आवाज़ों को दबाने के लिए बल प्रयोग किया।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों के लिए पुलिस को पहले वारंट प्राप्त करना चाहिए और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

इसके अलावा, कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज के AI‑आधारित विश्लेषण को भी मान्यता दी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कुछ शॉट्स में पुलिस के बल प्रयोग को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है।

हाईकोर्ट ने बंगलूरू पुलिस को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सार्वजनिक करें और किसी भी प्रकार के दमनकारी कदम को रोकें।

इस निर्णय के बाद, पुलिस विभाग ने कहा कि वे उच्चतम मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे।