इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बिना किसी प्रभावी मौखिक सुनवाई के बर्खास्तगी जैसी बड़ी सजा देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने उसी के साथ ही कानपुर नगर के विकास नगर डिपो में तैनात रोडवेज बस कंडक्टर राजेश दीक्षित की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया।

कर्मचारी को 29 नवंबर 2025 को एकतरफा सुनवाई के दौरान बर्खास्त किया गया था।

हाईकोर्ट के समक्ष आए अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कर्मचारी को मौखिक सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जबकि निगम के अधिवक्ता का दावा था कि सुनवाई का अवसर दिया गया था। इसके बावजूद कर्मचारी जांच अधिकारी और अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

कोर्ट ने पाया कि सुनवाई के लिए भेजा गया पंजीकृत डाक का नोटिस कर्मचारी द्वारा अस्वीकार कर वापस कर दिया गया था।

इसके बावजूद प्रभावी सुनवाई और मौखिक जांच के बिना बर्खास्तगी का आदेश पारित कर दिया गया था।

न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर मामला क्षेत्रीय प्रबंधक के पास नई विभागीय कार्यवाही के लिए भेज दिया। साथ ही स्पष्ट किया गया कि कर्मचारी को 16 नवंबर 2026 को क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में उपस्थित होना होगा, जहाँ उसी दिन उसे आरोपपत्र, संबंधित दस्तावेज और गवाहों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

कर्मचारी 16 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करेगा। उसके बाद विभाग को तीन महीने के भीतर उचित सुनवाई का अवसर देते हुए जांच पूरी करनी होगी। जांच के दौरान कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है, परंतु नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देना अनिवार्य है। यदि निर्धारित अवधि में जांच पूरी नहीं होती है तो निलंबन आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।